नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – सिंचन घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असताना लाल लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिगाव प्रकल्पाच्या गैरव्यवहारात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेबाबत मौन बाळगले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीन कुमार सिंग यांनी सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून चौकशीच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली आहे. मात्र त्यात अजित पवार यांच्याविषयी केवळ अभ्यास चालू असल्याचे म्हटले आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e0fc4b1f-d1d5-11e8-916f-cfe3a314d8cf’]
जलसंपदा विभागात अजित पवार यांनी मोठा घोटाळा केला असल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावरे यांनी वारंवार केला होता. आघाडीच्या सरकारविषयी जनमत कलुषित होण्यास हे आरोपही प्रमुख ठरले होते. आमचे सरकार आल्यानंतर त्यांना खडी फोडायला लावू अशा राणाभीमदेवी थाटाच्या घोषणा तेव्हा करण्यात आल्या होत्या. परंतु, अजूनही भाजप सरकारला चार वर्षात एकाही प्रकरणात अजित पवार यांना अडकविता आले नाही. आता उच्च न्यायालयाने सूचना दिल्यानंतरही प्रशासनाकडून प्रतिज्ञापत्रात त्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
कन्हैय्याकुमार यांच्या वाहन ताफ्यावर बजरंग दलाची दगडफेक
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला सद्यस्थिती सादर करून जिगाव प्रकल्पातील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एसीबीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की, अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची खुली चौकशी करण्यात येत आहे. जिगाव प्रकल्पात ३ नोव्हेंबर २०१७ ला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निम्न पैनगंगाची चौकशी करून त्यात अनियमितता नसल्याचे आढळून आल्यानंतर ते प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. निम्न पेढी प्रकल्पातही गुन्हा दाखल आहे. अमरावती विभागाच्या एसआयटी अंतर्गत एकूण २४ प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे.
[amazon_link asins=’B071HWTHPH,B0784BZ5VY’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’f5557e3c-d1d5-11e8-bbb7-1f8a39af1117′]
जिगाव प्रकल्पाचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्क्ट्रशनला मिळवून देण्यासाठी अजित पवार यांनी दबाव टाकल्याचा आरोप झाला. याप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यानी पवार यांची चौकशी केली असून कंत्राट पातळीवरील मंत्र्यांचा हस्तक्षेप यासंदर्भात १ मार्च २०१८ ला सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून अहवाल मागवला होता. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्याचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. मात्र, अजित पवार यांची या गैरव्यवहारात भूमिका आहे किंवा नाही, हे एसीबीने स्पष्ट केले नाही. तसेच नागपूर विभागातील दाखल गुन्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयात पाच प्रकरणात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. नऊ प्रकरणांचे दोषारोपपत्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. सहा प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तीन प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी सरकारला परवानगी मागण्यात आली आहे. सात प्रकरणात गैरव्यवहार आढळून न आल्याने ते बंद करण्यात आले असून उर्वरित प्रकरणांचा तपास सुरू असल्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
जाहीरात
