पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
केंद्र सरकारला सेवाकर वेळेत न भरल्यामुळे, पुणे मनपाला ३. ८० कोटी व्याज भराव्या लागल्याच्या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’be389d00-c6c8-11e8-ba88-ebb1f8e3c98b’]
सजग नागरिक मंचने यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये मनपाच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाने जाहिरात फलकांपोटी १एप्रिल 200७ ते ३१-०३-११ अखेर पर्यंतचा सेवाकर जाहिरातदारांकडून वसूल न केल्याने केंद्र सरकारच्या सेवाकर विभागाने २. ०८ कोटी सेवाकर मनपाला भरायला सांगितला होता. याविरुद्ध पुणे मनपाने करसल्लागार मार्फत 2015 मध्ये अपील दाखल केले. मात्र करसल्लागाराच्या फी ला मान्यता न मिळाल्याने या अपिलाचा एकतर्फी निकाल पुणे मनपाच्या विरोधात दिला गेला. त्यानंतर पुढे या निकाला विरुद्ध ट्रिबुनल कडेही ३ वर्षात अपील दाखल करण्यात आले नाही.
पेट्रोल-डिझेलचे काम सौर उर्जा करेल : नरेंद्र मोदी
सेवाकर विभागाने मनपाला नोटीस पाठवून या २. ०८ कोटी रकमेवर ३. ८० कोटी व्याज व २. ०८ कोटी रुपये दंड भरण्यास सांगितले. यावर मनपाने मूळ रक्कम २.०८ कोटी रुपये व ३. ८० कोटी रुपये व्याज दिनांक २५-०९-१८ रोजी भरले असून दंडाची रकम २. ०८ कोटी रुपये बाबत अपील करणार असल्याचे सेवाकर विभागाला कळविले आहे. हे अपील करण्यास खूप उशिरा झाला असल्याने संबंधित अपिलात डेली कंडोन न होण्याची शक्यता असल्याचे कर सल्लागाराने मनपाला कळविले आहे. अश्या परिस्थितीत मनपाला २. ०८ कोटी रुपये दंड ही भरावा लागेल. या सगळ्यात मुळातच जाहिरातदारांकडून हा सेवाकर का वसूल केला गेला नाही, अपिलाचा निकाल एकतर्फी लागून ही हा सेवाकर वेळात का भरला नाही ? ट्रिबुनल कडे अपील करायला उशीर का झाला ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
[amazon_link asins=’B075FTQR94′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’cb079263-c6c8-11e8-83c0-2dd48c45ab8f’]
आपणास विनंती कि मूळ सेवाकराची रक्कम जाहिरातदारांकडून वसूल करण्यात अपयश आल्याच्या तसेच दामदुप्पट व्याज व दंड भरायला लागल्याचा घटनेची दक्षता विभागाकडून चौकशी करून नागरिकांच्या करांचे पैसे दंड व व्याजापोटी वाया घालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून हे पैसे त्यांचेकडून वसूल करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.