‘कोरोना’मुळे 3 विमानतळ ताब्यात घेण्यास अडानी ग्रुपने दिला नकार, AAI कडे ‘डेडलाईन’ वाढवण्याची केली मागणी

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : अडानी समूहाने नुकतेच अहमदाबाद, लखनऊ आणि मंगलुरू विमानतळ ताब्यात घेण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यांनी विमानतळ प्राधिकरणाकडे (एएआय) मुदत वाढवण्यासाठी मागणी केली. दरम्यान, या विमानतळांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. कोरोना साथीच्या आजारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट आहे. यामुळे लहान असो किंवा मोठा प्रत्येक व्यावसायिक चिंतीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) लिहिलेल्या पत्रात, अडानी गटाने मागणी केली आहे कि, तीन विमानतळांसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा जो मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क जमा करायचा आहे, तो जमा करण्याची अंतिम मुदत ऑगस्टपासून वाढवून डिसेंबर 2020 पर्यंत केली आहे.

काय आहे प्रकरण ?
गेल्या वर्षी अत्यंत आक्रमक बोलीमध्ये अडानी गटाला या तीन विमानतळांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत (पीपीपी) करार मिळाला होता. आता अडानी समूहाने या करारासाठी आपातकालीन सुविधा ‘फोर्स मॅजेर’ कलम वापरला आहे. ही अशी सुविधा आहे, ज्यायोगे अंतर्गत आपत्ती किंवा इतर मोठे संकट जसे दंगा, साथीचे रोग, गुन्हेगारी इत्यादी बाबतीत संबंधित पक्ष कराराच्या अटी स्वीकारण्यास बांधील नसतात. कायदेशीर भाषेत अशा आपत्तींना ‘अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड’ असे म्हणतात.

एकूण सहा विमानतळ चालविण्याचा आणि विकसित करण्याचा अडानीला मिळाला ठेका
दरम्यान, 2018 साली बिडिंग अंतर्गत एकूण सहा विमानतळांचे संचालन व विकासाचे कंत्राट अडानीला मिळाले. लखनऊ, अहमदाबाद आणि बेंगळुरू या तीन विमानतळांच्या विकास, परिचालन व देखभाल यासाठी अडानी यांनी विमानतळ प्राधिकरणाशी बंधनकारक सवलत करार केला आहे. अडानीला सर्व सहा विमानतळांसाठी सुमारे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता हस्तांतरण फी भरावी लागेल.

यापूर्वी जीव्हीके ग्रुपने सांगितले कि, मुंबई विमानतळ प्रकल्प वेळेत सुरू करता येणार नाही
यापूर्वी जीव्हीके समूहाने फोर्स मॅजेर’कलमचा वापर करून शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाला (सिडको) 16,000 कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करू शकणार नाही, असे सांगितले होते.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like