home page top 1

PAN ‘कार्ड’चा तपशील न घेता निधी घेण्यात भाजप अव्वल तर काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर, ‘ADR’च्या अहवालात माहिती ‘उघड’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बरेच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून निवडणुका लढवतात. सरकारकडून दैनंदिन जीवनातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी रोखीऐवजी ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतू असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या(ADR) अहवालात असे म्हटले आहे की राष्ट्रीय पक्षांनी गेल्या पाच वर्षांत मिळालेल्या निवडणूक निधीपैकी २० टक्के निधीबाबत निवडणूक आयोगाला चुकीची PAN माहिती दिली आहे.

पॅनच्या तपशिलाशिवाय देणग्यांमध्ये भाजप आघाडीवर :
गेल्या सहा वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजपने पॅन तपशिलाशिवाय सर्वाधिक म्हणजेच २८१.५५ कोटी देणगी जाहीर केली आहे. एकूण पॅनशिवाय देणगीपैकी ही देणगी ६४.१४ टक्के इतकी आहे. त्याचबरोबर कॉंग्रेसने पॅनशिवाय १५०.५९ कोटी रुपये (३४.३१ टक्के) इतकी संपत्ती जाहीर केली आहे. तर सीपीआयची पॅन शिवायची संपत्ती ५.०७ कोटी (१.१६ टक्के) इतकी देणगी दिली.

२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात भाजपाने सर्वाधिक २०३.७७२ कोटी आणि कॉंग्रेसने ७०.९८५ कोटी रुपयांचा पॅन तपशील जाहीर केला नव्हता. तर गेल्या सहा वर्षांत राष्ट्रवादी आणि तृणमूल कॉंग्रेसने पॅन तपशिलाशिवाय सर्वात कमी रक्कम जाहीर केली. राष्ट्रवादीने पॅन तपशिलाशिवाय ३५.७० लाख रुपये आणि तृणमूल ५५ हजार रुपये घोषित केले.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने तयार केलेला हा अहवाल असून राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी २०१२-१३ ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या देणगी विवरणाच्या आधारावर माहिती उघड झाली आहे. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजप, कॉंग्रेस, बसपा, सीपीएम, राष्ट्रवादी, सीपीआय आणि एआयसीटीचा समावेश आहे.

नियमानुसार राजकीय पक्षांनी अशा देणगीदारांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक आहे ज्यांनी आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) २०,००० रुपयांहून अधिक देणगी दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या देणग्यांच्या विश्लेषणावरील ताज्या अहवालात एडीआरला असे आढळले आहे की भाजप, कॉंग्रेस, माकप आणि सीपीएम या सात राष्ट्रीय पक्षांपैकी २१९ देणग्यांचा पॅन तपशील जाहीर केलेला नाही. त्यातून पक्षांना एकूण ४.९५ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली.

कायदा काय म्हणतो :
१३ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रातील कोणताही भाग रिक्त ठेवू नये. त्याचप्रमाणे फॉर्म २४ ए चा कोणताही भाग रिक्त नसावा. २० हजाराहून अधिक रुपयांची देणगी असणार्‍या लोकांसाठी राजकीय पक्षांकडून फॉर्म २४ ए ऑफर केला जातो.

यामुळे वाढेल आर्थिक पारदर्शकता :
ज्या देणगीदारांनी एक किंवा अधिक देणगी म्हणून कमीतकमी २० हजार रुपये दान केले आहेत त्यांनी आपली पॅन तपशील द्यावा. सार्वजनिक छाननीसाठी राष्ट्रीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांची योग्य व संपूर्ण माहिती वेळोवेळी निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी. असे केल्याने आर्थिक पारदर्शकता वाढेल. इतकेच नाही तर राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत त्यांची वित्त माहिती द्यावी. हे राजकीय पक्ष, निवडणुका आणि लोकशाही मजबूत करण्यास मदत करेल. असे न्यायालयाने सांगितले.

Loading...
You might also like