महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकील नेमण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी सीमा प्रश्नासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा झाली.
पुण्यातील महिलेच्या पर्समधील 1.25 लाखाचा ऐवज लंपास
सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने व प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी अॅड. हरिश साळवे यांच्याबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
या ज्येष्ठ वकिलाची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उपस्थित रहावे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या प्रत्येक तारखेच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री पाटील आणि देसाई हे स्वत: तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित राहतील, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.