वृद्ध आणि पीडित घटस्फोटितांची हेळसांड, अ‍ॅड. सुजाता दर्भे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पीडित महिला आणि वृद्ध आई-वडिलांची पोटगी मिळत नसल्याने हेळसांड होत आहे. पोटगी देण्याचे टाळण्यासाठी कोरोनाचे निमित्त मिळाले आहे. मात्र, पोटगी न देणाऱ्यांवर न्यायालयाने कठोर कारवाई करावी, तसेच आता शासनाने त्यांना मदत करण्याची गरज आहे, मत अ‍ॅड. सुजाता दर्भे यांनी व्यक्त केले.

अ‍ॅड. दर्भे म्हणाल्या की, कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट मिळणे, लग्न, पुनर्स्थापित करणे, मुलांचा ताबा. भेट, तात्पुरती पोटगी आणि कायमची पोटगी यासाठी अर्ज दाखल होतात. पोटगी म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार या मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी दिली जाते. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पोटगी व रहिवासासाठी दाखल केसेसचेही प्रमाण मोठे आहे. सर्व केसेसमध्ये पोटगी मुलांचे शिक्षणासाठीचे शुल्क, गणवेश, ट्यूशन शुल्क, मुलांची भेट यासाठी आदेश मिळविण्यात बराच कालावधी जातो.

घटस्फोटामुळे आई-वडिलांच्या प्रेमापासून मुले कोसो दूर राहात आहेत. त्यांना संस्कार आणि मार्गदर्शन मिळत नाही. तसेच, पोटगीवर अवलंबून असणाऱ्या पीडित महिला आणि वयोवृद्ध आई-वडिलांची आबाळ होत आहे. न्यायालयाने आदेश देवूनही पोटगी दिली जात नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोना व्हायरसचा विषाणू रोखण्यासाठी देशभर लॉकडाऊन आहे. अनेकांना पोटगी न देण्याचे कोरोना एक निमित्त मिळाले आहे. मात्र, पोटगीवर अवलंबून असणाऱ्या पीडित आणि वयोवृद्ध आजी-आजोबांच्या जीवावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यासाठी पोटगीवर अवलंबून असणाऱ्या सर्व घटकांना शासनाने किमान पाच हजार रुपये पुढील सहा महिने तरी देण्याची आवश्यकता आहे.

न्यायालयाने पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सुट्टीच्या काळात अनेक मुलांना आई किंवा वडील यांचेकडे चार-आठ दिवस राहण्याचे हुकुम होतात. काही पालक तर न्यायालयाच्या आदेशाने न्यायालयात, घराजवळील बागेत, संस्थेत, मुलांच्या राहत्या घरी जावून भेटतात. मात्र, कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे न्यायालय बंद असून, जनजीवनच विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे मुलांची भेट होणे कठीण झाले आहे. भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तर ते फोनच उचलले जात नाहीत. व्हीडिओ कॉन्फर्सिंगद्वारे भेटू दिले जात नाही. त्यामुळे मुले आणि पालक यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण होत आहे. त्यामुळे आई-वडिलांच्या प्रेमाला मुले पारखी होत आहेत.

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयाचे आदेश घ्यावे लागतात. तरीसुद्धा अनेकजण पोटगी देत नाहीत. वकिलांचे शुल्क दिल्यानंतर किमान रक्कम न्यायालयामार्फत मिळते. आता त्यांना लॉकाडाऊनचे कारण मिळाले आहे. पीडित महिला, मुली, वयोवृद्ध आई-वडिल आता आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे शासनाने पोटगीवर् अवलंबून असलेल्या पीडितांचा सहानूभूतीपूर्वक विचार करून किमान एक वर्षभरासाठी तातडीने आर्थिक मदत करावी.

आई-वडिल विभक्त राहत असल्यामुळे एकट्या किंवा मुलांसमवेत राहत असलेल्या महिलांचे जीवन पोटगीवर अवलंबून आहे. अनेक वृद्ध आई-वडिल मुलांपासून विभक्त राहत आहेत, ते पूर्णतः परावलंबीत आहेत. पोटगी मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. वयोमानानुसार त्यांना कामधंदाही करता येत नाही, अशी त्यांची भयावह अवस्था झाली आहे.

दरम्यान, हडपसरमधील सुनीता गव्हाणे म्हणाल्या की, न्यायालयाने पोटगी मंजूर केल्यानंतरही दिली जात नाही. त्यानंतर पुन्हा दावे-प्रतिदावे होतात, उच्च न्यायालयाने पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत, तरीसुद्धा मला अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे मला औषधोपचार, घरखर्च चालविणे कठीण होत आहे.