होंर्डिंगच्या बेकायदा परवाना फी वसुलीला 4 वर्षांनी घेतली मंजुरी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन 

महापालिका प्रशासनाने आकाश चिन्ह परवाना आकारणीबाबत चार वर्षांपुर्वी केलेली चूक नगरसेवकांच्या माथी मारण्याचा प्रताप केला. सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच २२२ रुपये प्रति चौ.फूट परवाना आकारणी केल्याबद्दल न्यायालयाने झापल्यानंतर अखेर प्रशासनाने या दराला पश्‍चात मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव आज सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवत त्याला सदस्यांकडून मान्यता घेतली. विशेष असे की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दराला पश्‍चात मान्यता दिल्यास आम्हाला काही त्रास होईल? हा प्रश्‍न विचारणार्‍या सदस्यांना केवळ पुर्वी चूक झाली होती, यापुढे असे होणार नाही असे त्रोटक उत्तर प्रशासनाने देउन बेकायदा कार्यपद्धतीचा नवा पायंडा पाडल्याचे दिसून आले.

[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e9f685b7-c399-11e8-823d-7d831572f0e8′]

पुणे महापालिकेने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये जाहिरात लकांचे धोरण तयार केले होते. त्यावेळी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी परवाना वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी धोरणाच्या दृष्टीने निविदा मागविल्या होत्या. आलेल्या निविदांवरून अधिकारी, पक्षनेते आणि होर्डींग व्यावसायीकांशी चर्चा करून २२२ रुपये प्रति. चौ.फूट दर निश्‍चित केला व त्याची आकारणीही सुरू केली. तत्पुर्वी स्थायी समितीने प्रशासनाने ठेवलेला ८५ रुपये प्रति चौ.फूट दर व दरवर्षी १५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव मंजुर केला होता. परंतू नवीन येउ घातलेल्या जाहिरात धोरणानुसार २२२ रुपये दर मिळणार असल्याने महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीने मंजुर केलेला प्रस्ताव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला. दरम्यान, एका होर्डींग व्यावसायीकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महापालिका आकारत असलेल्या परवाना आक्षेप घेतला. यावर यावर्षी एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना महापालिकेेने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेशिवाय २२२ रुपये दर आकारणी सुरू केल्याचा ठपका ठेवत, या दराला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले.

शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींना क्लीनचीट दिलेली नाही : सुप्रिया सुळे

त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने २२२ रुपये दराला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. यावरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनावर प्रश्‍नांचा भडीमार केला. २२२ रुपये दराला आता मान्यता दिली तर चार वर्षांपासून व्यावसायीकांकडून २२२ रुपयांनी केलेली आकारणी बेकायदा ठरणार? ही रक्कम संबधित व्यावसायीकांना परत करावी लागेल? असे झाल्यास महापालिकेचे ५० ते ६० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार, याला जबाबदार कोण? असे प्रश्‍न सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, दिलीप बराटे, गोपाळ चिंतल यांनी उपस्थित केले. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेशिवाय विखंडीत करण्यासाठी पाठवून बेकायदा काम केले आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश ही प्रेशासनाला चपराक आहे. यापुढे कुठलाही ठराव सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतल्याशिवाय शासनाकडे परस्पर पाठवू नका, असा सज्जड दमच भिमाले यांनी भरला.

[amazon_link asins=’B06W9FD6TY’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’0aec2d1d-c39a-11e8-8e4e-ffed86b37a97′]

यावर स्पष्टीकरण देताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर म्हणाले, की तत्कालीन आयुक्तांनी महापालिकेच्या हितासाठीच सर्वांसोबत चर्चा करून २२२ रुपये दर आकारणी केली होती. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेताच विखंडीत करण्यासाठी परस्पर शासनाकडे पाठविला, ही चूकच आहे. यापुढील काळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही. या निर्णयाला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर महापालिका भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, असे आश्‍वासनही निंबाळकर यांनी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

प्रशासनाने चार वर्षांपासून आकारणी करण्यात येत असलेल्या जाहिरात परवाना दराला आता सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याचा प्रस्तावच बेकायदा आहे. केवळ आपली चूक झाकण्यासाठी प्रशासनाने सदस्यांची दिशाभूल केली आहे. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्याचे टाळणे, यातच सर्वकाही आले. प्रशासनाने मे महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घेतलेल्या या चुकीच्या प्रस्तावा विरोधात आम्ही यापुर्वीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर एक सुनावणीही झाली आहे. येत्या ३ तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे. ही बाबही प्रशासनाने आज सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांपासून लपविली. एक चूक लपविण्यासाठी प्रशासन आणखी चुका करत आहे.

– मनोज लिमये, गौतम बलदोटा, सदस्य, पुणे आउटडोअर ऍडर्व्हटायजिंग असोसिएशन.