अ‍ॅप्स, कॉन्ट्रॅक्ट्स नंतर चीनला आणखी एक मोठा झटका देण्याची तयारी, ‘या’ विद्यापीठांवर सरकारची नजर
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत-चीन या दोन देशांमध्ये सीमा प्रश्नावरुन ताणावाचे वातावरण आहे. हा वाद सुरु झाल्यानंतर भारताने अनेक चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. एवढेच नाही, तर चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेले अनेक कॉन्ट्रॅक्ट सरकारने रद्द केली आहेत. यानंतर भारत चीनला आणखी एक धक्का दाण्याची तयारी करत आहे. आता सरकारची नजर चीनशी संबंधी असणारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर आहे. उच्च शिक्षणात कन्फ्यूशिएस संस्थांमुळे चीनचा प्रभाव वाढत आहे. यासंदर्भात संरक्षण संस्थांनी सतर्क केल्यानंतर शिक्षण विभागांकडून सात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची समीक्षा करण्यात येणार आहे. अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
कन्फ्यूशिअस संस्थांना थेट चिनी भाषा आणि चिनी संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने चिनी शिक्षण मंत्रालयाकडून अर्थसहाय्य केले जाते अशा पद्धतीच्या प्रचार-प्रसारा संदर्भात अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यासह जगभरातून चीनवर टीका होत आहे. चीनने अक्साई चीनमध्ये 50 हजाराहून अधिक सैनिक, टँक्स क्षेपणास्त्रे आणि तोफांसह भारतासमोर शक्ती प्रदर्शन केले. याशिवाय चीनने एलएसीवर उत्तराखंड आणि अरुणाचलला लागून असलेल्या भागातही मोठ्या प्रमाणावर सैन्य वाढवले आहे. असे असताना भारताने कन्फ्यूशिअस संस्था आणि एमओयूची समीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संस्थांचा समावेश
सरकारमध्ये वरीष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात ज्या कन्फ्यूशिअस संस्थांची समीक्षा करण्यात येणार आहे, त्यात मुंबई विद्यापीठ, वल्लोर तंत्रशिक्षण संस्था, लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सीटी (जालंधर), ओ.पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सीटी ( सोनीपत), स्कूल ऑफ चायनीज लँग्वेज (कोलकाता), भारथिअर युनिव्हर्सीटी (कोयंबतूर), केआर युनिव्हर्सीटी (गुरुग्राम) यांचा समावेश आहे. तसेच नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्याने सांगितले, की दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचाही हनबनसोबत एमओयू आहे.
जेएनयूचे सेंटर फॉर चायनीज अँड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजचे प्रमूख बीआर दीपक यांनी सांगितले, की जेएनयू आणि पेकिंग युनिव्हर्सीटी यांच्यात 2005 मध्येच एमओयू झाला होता. मात्र मंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात असहमती झाल्याने संस्थेची स्थापना होऊ शकली नाही. कारण हा एमओयू पाचच वर्षाचा होता. तो आता संपला आहे. मात्र, तो पुन्हा करण्याची चीनी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. मात्र आता विद्यापीठाने यात फारसा रस घेतलेला नाही.