लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना घर सोडण्याची नोटीस मिळणार का ? मोदी सरकारनं दिलं ‘हे’ स्पष्टीकरण

पोलिसनामा ऑनलाईन – काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांना दिल्लीतील शासकीय निवासस्थान एका महिन्यात रिकामे करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. मात्र, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे सुद्धा कुठल्या सभागृहाचे सदस्य नाहीत किंवा कुठली सार्वजनिक पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे ज्या नियमानुसार प्रियंका गांधी यांचा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस आली तोच नियम अडवाणी-जोशी यांच्या बाबतीत लागू होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यावर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

प्रियंका गांधी यांना एसपीजी सुरक्षा असल्यामुळे 1997 सालापासून हे शासकीय निवासस्थान देण्यात आले होते. 2019 मध्ये सरकारने संपूर्ण गांधी कुटुंबीयांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली आहे. वेळोवेळी गुप्तचर यंत्रणांचे सुरक्षा अहवाल येतात त्यानुसार आता गांधी कुटुंबाला एसपीजी सुरक्षेची गरज नसल्याचा रिपोर्ट आल्याने ही कारवाई केल्याचे सरकारने सांगितले होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे दोघेही लोकसभेचे खासदार असल्याने त्यांचे शासकीय निवासस्थान दिल्लीत आहे. पण प्रियंका गांधी यांना मात्र एसपीजी सुरक्षा कवच म्हणून मिळालेले शासकीय निवासस्थान आता ठेवता येणार नाही. त्यांनी 35 लोधी ईस्टेट हे त्यांचेंशासकीय निवासस्थान पुढच्या एक महिन्यात रिकामे करावे अशी नोटीस केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याने बजावली आहे. यापेक्षा अधिक काळ या शासकीय निवासस्थानाचा लाभ घेतल्यास त्याबद्दल त्यांना दंड भरावा लागेल, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना सरकारने आजीवन शासकीय निवासस्थान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तर मुरली मनोहर जोशी यांना सुरक्षेच्या कारणांवरुन 25 जून 2022 पर्यंत शासकीय निवास्थान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like