पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – राज्यभरात कोरोनाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असतानाच शासकीय कार्यालयांमध्ये 100 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या विरोघात आज महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने राज्यभर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर निषेध बैठका घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदने दिली जातील, अशी माहिती महासंघाचे नेते ग. दि. कु लथे यांनी दिली.
शासकीय कार्यालयांत अधिकार्‍यांची 100 टक्के व कर्मचार्‍यांची 30 टक्के उपस्थिती शासनाने अनिवार्य केली आहे. कोरोना साथरोगाचा धोका अजून टळलेला नसून परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. त्यात आरोग्यविषयक सुरक्षा व वाहतुकीची व्यवस्था अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, याचा विचार न करता राज्य सरकारने अचानकपणे कार्यालयीन उपस्थिती वाढविण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्याचा फेरविचार करावा, असे निवेदन महासंघाचे संस्थापक कु लथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील व सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी राज्य सरकारला दिले.
परंतु त्याची दखलही घेतली गेली नाही. त्यामुळे निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचीही शासनाने दखल घेतली नाही, तर काम बंद आंदोलन करावे लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या 15 अधिकार्‍यांचा मृत्यू झाला असून मंत्रालयात संसर्गाचे लोण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत उपस्थिती हळूहळू वाढवावी. 100 टक्यांऐवजी सध्या 50 टक्के उपस्थिती करावी, अशी महासंघाची भूमिका आहे.