सध्या मराठा आरक्षणावरून सभागृहात गोंधळ सुरू असून मंगळवारी याच गोंधळाचा फायदा उठवत राज्य सरकारने विधानसभेत आठ विधेयके संमत करुन घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१८ या विधेयकाचाही समावेश होता. या विधेयकात शेतकरी, व्यापारी आणि अडते यांच्यावर काही र्निबध लादले गेले होते. दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी शेतीमालाच्या बाबतीत अडत्याला विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना देण्यास या विधेयकात मनाई होती. तसेच व्यापाऱ्यांचे कमीशन आठ टक्क्यांवरून सहा टक्के केले गेले होते. बाजार समितीवर व्यापाऱ्याचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकारही सरकारने आपल्याकडे घेतला होता. मात्र या सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या ठरणार असल्याचा दावा करीत व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध केला होता.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांच्या अवघ्या दोन दिवसांच्या संपाने सोमवारपासून बाजारात आलेली कलिंगड, पपई, संत्री, मोसंबी आदी फळे सडल्याने अक्षरश: उकिरडय़ावर फेकावी लागली होती. तब्बल ५० ते ६० टन कलिंगड शिल्लक राहिले असून त्यातून पाणी निघू लागल्याने ते फेकण्याची वेळ आली आहे. काही व्यापाऱ्यांकडे प्रत्येकी ४ ते ५ टन पपई पडून होती. बाजारात माल पडून असतानाच शेतमालाने भरलेल्या ५० गाड्या आवारात उभ्या होत्या. भाजीबाजारातही कडक उन्हामुळे १२ टन भोपळा खराब झाला. रताळे, आले, काकडी, वांगी आणि सुरणही पडून होते. मात्र यामुळे किरकोळ बाजारात भाज्यांचे भाव चढेच होते. मात्र, राज्य सरकारने नमते घेतल्याने भाजीटंचाई दूर होणार असून शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.