अहमदनगर जिल्हा सोमवारपासून पूर्णपणे Unlock होणार – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ब्रेक द चेन अंतर्गत लागू केलेले कठोर निर्बंध आता हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याने एकूण 5 टप्प्यात अनलॉक करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या निकषानुसार अहमदनगर ahmednagar जिल्ह्याचा पहिल्या टप्प्यात समावेश होत असून सोमवारपासून (दि. 7) जिल्हा पूर्णपणे अनलॉक होणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी (दि. 5) नगरमध्ये ahmednagar पत्रकार परिषदेत केली.

रेल्वे भरती 2021 : 10 वी पाससाठी विना परीक्षा 3322 जागांसाठी भरती; 10 वीच्या गुणांवर होणार निवड

अहमदनगर ahmednagar जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट 4.30% इतका आहे. राज्याच्या निकषानुसार हा रेट 5% पेक्षा कमी असल्याने अहमदनगर जिल्हा पहिल्या टप्प्यात येत असून आता पूर्णपणे अनलॉक होणार आहे. राज्य सरकारने अनलॉक करताना 5 टप्पे केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या स्तरात 2 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या स्तरात 15 जिल्ह्यांचा समावेश आहे तर चौथ्या स्तरांमध्ये 8 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सध्या पाचव्या स्तरात एकही जिल्हा नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणावर रुग्णसंख्या वाढली तर पाचव्या स्तरात त्या जिल्ह्याचा समावेश केला जाईल. पहिल्या स्तरात मॉल, थिएटर आणि सर्व दुकाने सुरळीत राहतील. तर दुसऱ्या टप्प्यात येणाऱ्या शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये मॉल आणि थिएटर्स 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहतील. तर तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्तरातील शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये निर्बंधासह सेवा सुरु राहणार आहे.

दरम्यान पत्रकार परिषदेत मुश्रीफ यांनी शिवस्वराज्य दिनानिमित्त सरकारी कार्यालयांवर भगवा झेंडा फडकवण्याचे जाहीर केले.
त्यानंतर ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याला विरोध केला.
मात्र सदावर्तेंना नेमकी अडचण काय आहे? असा सवाल मुश्रीफ यांनी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षणाच्या वेळी देखील त्यांनी असाच विरोध केला होता.
त्यामुळे त्यांचे भाजपसोबत कनेक्शन आहे की काय अशी शंका येते, असे ते म्हणाले.
विनायक मेटेंनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आज मोर्चा काढला होता.
मात्र, आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला राहिला नसून सुप्रीम कोर्टाचा निकाल स्पष्ट असल्याची प्रतिक्रिया मुश्रीफांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणबाबत राजकारण न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा करावी. इतकेच नाही तर केंद्र सरकार मागासवर्गीय आयोग मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकते, त्यासाठी आपण एकत्रित त्यांना भेटू असे मुश्रीफ म्हणाले.