Ahmednagar Hospital ICU Fire | पंचनामा…’त्या’ पंधरा जणांचा दोष काय ?
file photoअहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन (गणेश शेंडगे – B.S.L. LL.B., LL.M., B.J.) – सगळीकडे दिवाळीची धामधूम…. पै-पाहुण्यांच्या आदरातिथ्याचा दिवस… उत्साही वातावरण….. दुसरीकडे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे (Corona Second Wave) सावट अशा परिस्थितीत अनेक रुग्ण कृत्रिम ऑक्सिजनद्वारे (Oxygen) डॉक्टरांच्या मदतीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या (District Government Hospital) अतिदक्षता विभागात (ICU) मृत्यूशी झुंज देत होते… ही झुंज चालू असताना अचानक काय घडते, हेच समजत नाही. एकच हाहाकार उडतो. होत्याचे नव्हते होऊन जाते. मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांच्या अतिदक्षता विभागात अचानक आग (Ahmednagar Hospital ICU Fire) लागते अन् एकच धावपळ उडते. अगोदरच डोळ्यासमोर सतत मृत्यू दिसणाऱ्या रुग्णांच्या हृदयाचा ठोका वाढतो. सगळीकडे गोंधळ उडतो. ही आग लागते त्यावेळी अतिदक्षता विभागात (Ahmednagar Hospital ICU Fire) एकही डॉक्टर किंवा नर्स नसते. खासगी हॉस्पिटलचे बिल देऊ शकत नसलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोक येथे उपचार घेत होते.
आग लागली त्यावेळी मृत्यूशी झुंज देणारे रुग्ण जीवाच्या आकांताने बाहेर पडण्यासाठी धावपळ करतात.
मात्र या लढतीला साथ देण्यासाठी डॉक्टर (Doctor), नर्स (Nurse) अथवा आरोग्य सेवक (Health Worker) यातील कोणीही येत नाही.
काही रुग्णांचे नातेवाईक व काही प्रत्यक्षदर्शी जीव धोक्यात घालून रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी आटापिटा करतात व त्यांच्या दिशेला धाव घेतात. दुसरीकडे काही रुग्ण तोंडाला लावलेले ऑक्सिजन मास्क, स्वत:ला जोडलेले व्हेंटिलेटर (Ventilator) मशीन कसेतरी काढून जसे जमेल तसे बाहेर पडतात. पायाने चालत बाहेर जाता येईल इतके त्राण, शक्ती शरीरात नसल्यामुळे अक्षरक्षा: गुडघे व हातावर रांगत काही रुग्ण जीवांच्या आकांताने बाहेर पडतात.
काहींचा जीव वाचवण्यासाठी नातेवाईक व प्रत्यक्षदर्शींची मदत होते.
काही रुग्णांना इच्छा असतानाही बाहेर पडता येत नाही.
कारण अगोदरच ऑक्सिजनची कमी झालेली लेव्हल, त्यात ऑक्सीजन मास्क स्वत:च्या हाताने काढून बाहेर पडणे त्यांच्याकडून शक्य होऊ शकत नसल्याने अनेकांनी मृत्यूला कवटाळले. अनेकांचा प्राणवायू अभावी धुराने गुदमरून मृत्यू झाला.
हा गोंधळ, धावपळ सुरू असताना सरकारी यंत्रणा काहीशी विलंबाने मदतीसाठी पोहोचली.
आगीनंतर तब्बल वीस मिनिट अतिदक्षता विभागात सरकारी यंत्रणेतील एकही व्यक्ती मदतीसाठी नव्हती.
अशावेळी निष्पाप रुग्णांचा बळी जातो. हा बेजबाबदार पणाचा (Irresponsibility) कळस होता.
–
बळी गेलेल्या व्यक्तींची एकच चूक होती, ती म्हणजे सरकारी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार घेत होते. मयत (Dead) झालेले व्यक्ती कुठल्या प्रतिष्ठित, राजकीय व्यक्ती (Political Person), आर्थिकदृष्ट्या सधन व तथाकथित प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरलेल्या घरातील नव्हते. त्यामुळे त्या 14 निष्पाप बळींच्या जीवाची किंमत काय असते, यावर बोलण्याची अथवा त्यावर विश्लेषण करण्याची किंवा आक्रमक होण्याची गरज कोणालाही वाटत नाही. (Ahmednagar Hospital ICU Fire)
–
ही घटना इतकी संवेदनशील असल्याने संपूर्ण राज्यात त्याची चर्चा होते. म्हणून पोलिसांनी (Police) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात (FIR) काही लोकांना अटक होते. आरोग्य अथवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन (District Disaster Management) यंत्रणेला साधी एफआयआर दाखल करण्याचीही दक्षता घेऊ वाटली नाही. घटनेची खूप चर्चा झाली म्हणून काही जणांना अटक (Arrest) होते. नंतर त्यांचा जामीनही (Bail) होतो. पण त्या 15 निष्पाप बळींचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी अथवा मंत्री यांचा शोध घेतला जात नाही. तो घेतला जावा म्हणून कोणी पाठपुरावाही करीत नाही, कारण बळी गेलेले कोणत्या राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी अथवा सामाजिक प्रतिष्ठेचा बुरखा परिधान केलेल्या कुटुंबातील सदस्य नसतात.
पोलिसांच्या कोठडीत असताना अथवा ताब्यात असतानाही एखाद्या आरोपीचा मृत्यू झाला, ती साधी आत्महत्या (Suicide) असली तरी तात्काळ प्रभारी अधिकारी, ड्युटीवरील कर्मचारी यांचे निलंबन (Suspension) होते.
तात्काळ सीआयडी चौकशी (CID Inquiry) सुरू होते. प्रसंगी सदोष मनुष्यवधाऐवजी थेट खुनाचा (Murder) गुन्हा दाखल होऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागते.
जो न्याय गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या किंवा गुन्हा सिद्ध झालेल्या बंदिवानाला असू शकतो, तो न्याय सरकारी हॉस्पिटलमध्ये बळी गेला म्हणून निष्पाप नागरिकांना मिळू शकत नाही, हे वास्तव आहे का ? तुमचा होरपळून, गुदमरून सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना बळी गेला असेल, तरी तुम्हाला न्याय मिळणार नाही.
कारण तुमच्या जीवाची किंमत नाही. किंमत का नाही, तर तुम्ही सामाजिक प्रतिष्ठेचा बुरखा परिधान केलेल्या कुटुंबातील नाहीत.
–
सामाजिक संवेदना हरविलेल्या समाजव्यवस्थेत तुम्ही वावरता.
पृथ्वीवर मनुष्य म्हणून जन्म घेतल्यानंतर जगणे हा नैसर्गिक अधिकार आहे व ‘राईट टू हेल्थ’ (Right to Health) हा तुमचा मूलभूत अधिकार असल्याचे भारतीय संविधानात (Indian Constitution) असले, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही राज्याची (घटकराज्य नव्हे, तर राज्य चालणारी यंत्रणा) असल्याचे संविधानात असले तरी ते पूर्ण झाले नाही म्हणून शासनाला दोषी ठरवू नका.
कारण तुम्ही एखादा गुन्हा करून जेलमध्ये गेलेले नाहीत, तर तुम्ही सरकारी रुग्णालयात उपचार घेताना मृत्यू पावलात ! तुमच्या जीवाची किंमत फक्त पाच लाख रुपये अथवा शासनाने जाहीर केलेली जी मदत आहे तेवढीच आहे.
ती मदत तुमच्या प्रेमापोटी नाही, तर ‘निवडणूक जुमला’पोटी आहे.
–
तुमच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्याचा शोध आम्ही घेणार नाही, त्याचा तपास करणार नाही, त्याला तुरुंगात डांबणार नाही, कारण तुम्ही सामाजिक प्रतिष्ठेचा बुरखा परिधान केलेल्या कुटुंबात जन्म घेतलेला नाही.
हा तुमचा गुन्हा आहे ! सामान्य कुटुंबात जन्म घेतला म्हणून सरकारी रुग्णालयात देहदंडाची शिक्षा मिळाली, असे म्हणायचे का ? तुमच्या मृत्युला किंमत नाही, तुम्हाला न्याय (Justice) दिला जाणार नाही, कारण तुम्ही आमच्या कुटुंबातील नाहीत तुम्ही ज्या कुटुंबात जन्म घेतला, हा तुमचा दोष आहे.
आमच्या संवेदना मेल्या आहेत त्याचा नाश झाला आहे, अशीच त्या तपास यंत्रणेची भावना असेल का ? मयत 15 मधील एका मयताची अजूनही ओळख पटली नाही, त्याची ओळख पटवण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, कारण या देशात सामाजिक प्रतिष्ठेचा (Social Prestige) खोटा बुरखा परिधान न केलेल्या कुटुंबात जन्म घेणे हा गुन्हा आहे का ? हे झाले सामाजिक दृष्टिकोनातून.
–
आता कायद्याच्या चौकटीतून…
पंधरा जणांचा मृत्यू हा आगीत भाजून अथवा गुदमरून झालेला आहे. आग कशामुळे लागली, याची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या (Divisional Commissioner) नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती.
या समितीने राज्य शासनाकडे (State Government) अहवाल सादर केलेला आहे.
हा अहवाल जरी अजून जाहीर केलेला नसला, तरी अतिदक्षता विभागातील ‘एसी’त आग लागली.
ही आग वाढत जाऊन संपूर्ण अतिदक्षता विभागाने पेट घेतला, असा चौकशी समितीचा निष्कर्ष असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.
त्या आगीत 15 जण मयत झाले. ‘एसी’ हे मेन्टेनन्ससाठी काही काळ बंद करणे आवश्यक असते.
त्याचा व्यवस्थित मेंटनस ठेवला पाहिजे. मात्र, अतिदक्षता विभागातील एसी चालू केल्यापासून एकदाही बंद केले नव्हते.
म्हणून ‘एसी’त आग लागली व त्या आगीत पंधरा जण मयत झाले.
म्हणजे आपोआपच या गुन्ह्यांमध्ये सदर निष्काळजीपणा करणारे जबाबदार असलेले विद्युत कर्मचारी, अभियंता व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आरोपी होतात.
अशा पद्धतशीरपणे तपास करण्याऐवजी कनिष्ठस्तरावरील आरोग्य कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यास अटक करून तपासाचे सोपस्कार पूर्ण केले.
या संवेदनशील प्रकरणाचा तपास व्यवस्थित होऊ शकला नाही कारण जिल्हा पोलिस दलात जळगाव घरकुल घोटाळ्यासारखा (Jalgaon Gharkul Scam) जबाबदारीने संवेदनशील तपास करणारे इशु सिंधू (Ishu Sindhu) यांच्यासारखे आयपीएस (IPS) अधिकारी नाहीत.
–
तसेच विद्युत अधिनियमाचे उल्लंघन करून सिव्हिल हॉस्पिटलच्या (Civil Hospital) एक्सप्रेस फिडरची वीज त्या फीडरवरून बाहेर देणारे महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी (MSEDCL Senior Officers) व एक्सप्रेस फिडरची वीज घेणारे खासगी हॉस्पिटल हा विषय तर वेगळाच. यावर काहीच करायचेच नाही हे महावितरण व सरकारी यंत्रणेने पक्के ठरवले आहे. त्यामुळे त्यावर न बोलले बरे.
–
सिव्हिल मधील अधिकाऱ्यांची बाजू…
आमच्या इमारतीचे फायर ऑडिटनंतर (Fire Audit) उपाययोजनेची पूर्तता होऊ शकली नाही म्हणून आगीचा भडका उडाला व आग लागून त्यात पंधरा जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला.
सरकारकडून कोणताही निधी उपलब्ध नव्हता, मग आम्ही कसे काम करणार ? आम्ही काय घरातून, पगारातून खर्च करायचा का ? सरकारने निधी द्यायचा नाही आणि रुग्ण मयत झाले म्हणून आम्हाला दोषी ठरवायचे, हा कुठला न्याय ? आमच्या गोरगरीब नर्सेसला आरोपी केले, नव्याने वैद्यकीय पदवी घेतलेल्या युवतीला गुन्ह्यात आरोपी करून तिचे करिअर खराब केले.
राज्य शासनाने निधी दिला नाही हे सगळे घडले त्यामुळे निधी अडविणारे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांवर कारवाई करा.
आमच्यासारख्या सर्वसामान्य अधिकाऱ्यांना का त्रास देता, अशी बाजू सिव्हिल हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय अधिकारी मांडत आहेत.
–
माझा निष्कर्ष…
घटनेचे वास्तव, तपास यंत्रणा व सिव्हिल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बाजू या तिन्ही बाजूंचा अभ्यास केल्यावर अंतिम निष्कर्ष नोंदवणे आवश्यक आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पंधरा जणांचा मृत्यू आगीत होरपळून अथवा गुदमरून म्हणजेच अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीमुळे झाला, हे सत्य आहे.
भारतीय संविधानानुसार नागरिकांचे जीवित व हक्काचे रक्षण करणे ही राज्याची (राज्य म्हणजे घटकराज्य नव्हे, तर राज्य चालवणारी यंत्रणा असे समजावे) जबाबदारी आहे.
म्हणजेच संविधानातील तरतुदीनुसार त्या 15 निष्पाप बळींना न्याय मिळवून देणे, ही राज्याची (constitutional word ‘state’) जबाबदारी आहे.
15 निष्पाप कोरोना रुग्णांचा बळी गेला आहे.
हा मृत्यू गुदमरून, जळून, ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा न झाल्यामुळे आहे.
म्हणजेच अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीमुळे झाला आहे.
–
आगीची सुरुवात ‘एसी’पासून झाली. ही आग एसीचा मेंटेनन्स व्यवस्थित केला नाही म्हणून लागली, हे वास्तव आहे.
सदर इमारतीचे फायर ऑडिटनंतर आग नियंत्रणाची उपाययोजना झाली असती तर आग वेळीच नियंत्रणात आली असती.
त्यामुळे कदाचित त्या 15 जणांचा जीव वाचला असता, हेही तितकेच सत्य आहे.
म्हणून फायर ऑडिटनंतर निधीअभावी उपाययोजना झाल्या नाहीत, हा पूर्ण बचाव होऊ शकत नाही.
कारण आग लागली हे सत्य आहे व योग्य मेंटनस ठेवला नाही म्हणून ‘एसी’त (AC) आग लागली.
म्हणून विद्युत अभियंता व तो अभियंता व्यवस्थित काम करीत नाही म्हणून अनेकांचा जीव जाऊ शकतो याचे ज्ञान असूनही विद्युत अभियंत्याकडून काम करून न घेणारे, ते करून घेण्याची जबाबदारी असलेले जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील वरिष्ठ अधिकारी हे या गुन्ह्यात प्रथमदर्शनी दोषी आढळून येतात.
म्हणून त्यांना गुन्ह्यात आरोपी करून, अटक करून, त्यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते.
तसा तपास करणे, हे तपास यंत्रणेचे नैतिक कर्तव्य व जबाबदारी होती. ती जबाबदारी पूर्ण केली नाही कारण मयतातील एकही व्यक्ती समाजातील प्रतिष्ठित कुटुंबातील नसल्यामुळे कोणी सामाजिक संवेदना जागृत ठेवून खऱ्या तपासासाठी तपास यंत्रणेवर दबाव निर्माण करू शकले नाही.
–
तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे इशू सिंधू यांच्यासारखा आयपीएस अधिकारी नगर जिल्हा पोलीस दलात नाही.
संवेदनाहीन तपास यंत्रणा व राजकारणी जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून,
अशा प्रसंगातून लोकांच्या मनात कायद्याचा धाक कमी होण्यास मदत होण्याची तीव्र भीती आहे.
गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला न्याय मिळू शकत नाही, हे अराजक वातावरणाला पोषक ठरणारी भावना जनमानसात दृढ होऊ शकते.
म्हणून कायद्याचे राज्य अधिक भक्कम करणे व सामाजिक ध्रुवीकरण रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
ही बाब वरवर वाटते तितकी सोपी नाही. दोषींवर कारवाई झाली नाही,
तर लोकांचा कायदा सुव्यवस्थेवरचा विश्वास उडाल्याशिवाय राहणार नाही,
याचे चिंतन पोलीस यंत्रणा व आपोआपच गृह विभागाने करणे आवश्यक आहे.
–
Web Title :- Ahmednagar Hospital ICU Fire | Panchnama What is the fault of ‘those fifteen people
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update