नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्जात बुडालेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या कर्मचार्‍यांना या आठवड्यात जून महिन्याचा पगार मिळू शकतो. मात्र कंपनीच्या कर्मचार्‍यांच्या श्रेणीनुसार 30 टक्के पगारात कपात होऊ शकते. आधीपासून आर्थिक संकटाशी सामना करणार्‍या या सरकारी कंपनीचे कोरोनामुळे कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. यामुळेच कंपनी त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचार्‍यांचे पगार कापू शकते. पगारकपातीबरोबरच कर्मचार्‍यांना कामवरून देखील काढू शकते. एअर इंडिया त्यांच्या काही कर्मचार्‍यांच्या पोस्ट रिटायरमेंटचा देखील विचार करत आहे.
एअर इंडिया त्यांच्या कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याची योजना आखण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे अशी संभावना आहे की, कंपनी काही कर्मचार्‍यांना बिनपगारी मोठ्या सुट्टीसाठी पाठवू शकते. कर्मचार्‍यांसाठी ही सुट्टी 6 महिने ते 5 वर्षांसाठी असू शकते. एअर इंडिया विविध मुद्दे लक्षात घेऊन ठरवेल की कोणाला बिनपगारी सुट्टीवर पाठवायचे. यामध्ये दक्षता, क्षमता, कर्मचार्‍यांची गुणवत्ता, त्यांचे आरोग्य या सर्व गोष्टी लक्षात घेण्यात येणार आहेत. योजनेचा विचार करत असतानाच कंपनीच्या पायलट यूनियन आयसीपीए ने सोमवारी असे म्हटले आहे की, विमान कंपनी द्वारा पायलट्सच्या पगारात केलेली एकतर्फी कपात बेकायदेशीर असेल. आयसीपीए आणि इंडियन पायलट्स गिल्ड (आयपीजी) ने गेल्या आठवड्यात व्यवस्थापनाला पाठवलेल्या संयुक्त पत्रात असे म्हटले आहे की, एअर इंडियाने वैमानिकांच्या पगारामध्ये 60 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मात्र उच्चस्तरीय व्यवस्थापनाने आपल्या एकूण वेतनात 3.5 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एअर इंडियावर सुमारे 70,000 कोटी रुपयांचे आहे आणि सरकारने या खासगीकरणाची प्रक्रिया यावर्षी जानेवारीमध्ये सुरू केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी एअर इंडिया योजना योग्य असल्याचे सांगितले आहे.