नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्तीमुळे व सरकारच्या कडक मुदतीनंतर दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलने सोमवारी दूरसंचार विभागाला समायोजित एकूण कमाई (AGR) थकबाकीचे १०,००० कोटी रुपये दिले. एअरटेलने सांगितले, उर्वरित पैसे काही दिवसात परत केले जातील. आता कंपनीवर २५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एअरटेलला एजीआरसाठी ३५,००० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम आणि टेलिनॉर यांनी एकूण १०,००० कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेलसह इतर १६ कंपन्यांना एजीआर अंतर्गत दूरसंचार विभागाला सुमारे एक लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
कंपनीने सांगितले की, आम्ही जलद मुल्यांकन प्रक्रियेत आहोत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणी अगोदर आम्ही ही प्रक्रिया पूर्ण करून उर्वरित शिल्लक देखील देऊ. एअरटेलने सांगितले की उर्वरित थकबाकी भरताना त्यासंदर्भात अधिक माहितीही देण्यात येईल.
एअरटेलवर ३५५८६ कोटींची थकबाकी
एजीआर प्रकरणात कोर्टाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर दूरसंचार विभागाने १४ फेब्रुवारीपासून भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन, आयडिया सारख्या दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्यावर असलेली पूर्वीची थकबाकी परतफेड करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारती एअरटेलला परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्कासह सरकारला एकूण ३५,५८६ कोटी रुपयांची देय वैधानिक थकबाकी द्यावी लागणार आहे. एअरटेलने विभागाच्या आदेशाला प्रतिक्रिया देताना सांगितले की एकूण थकबाकीपैकी १०,००० कोटी रुपये २० फेब्रुवारीपर्यंत आणि उर्वरित रक्कम १७ मार्चपर्यंत देण्यात येईल.
दूरसंचार विभागाकडे या कंपन्यांची सुमारे १.६३ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये परवाना शुल्क आणि कंपन्यांचे स्पेक्ट्रम वापर शुल्क समाविष्ट आहे. थकीत रक्कम परवाना म्हणून ९२,६४२ कोटी रुपये आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून ७०,८६९ कोटी रुपये थकबाकी आहे. सर्वात जास्त थकबाकी ही भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाची आहे.