अजित पवारांना मोठा दिलासा ! सिंचन घोटाळ्यात ‘एसीबी’कडून ‘क्लीनचीट’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  महाराष्ट्र अँटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचीट दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 27 नोव्हेंबरला एसीबीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ज्यात सांगण्यात आले की संस्थांच्या भ्रष्टाचारासाठी अजित पवार जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाहीत कारण त्यांचे त्यात कोणताही कायदेशीर काम नव्हते.

प्रकरणाशी संबंधित बंद केले होते 9 केस –

25 सप्टेंबरपूर्वी राज्यात भाजपने सत्ता स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या 48 तासात सिंचन घोटाळ्याची चौकशीची ‘नस्तीबंदी’ केली होती. राज्यात सत्तास्थापन होऊन काही दिवस पलटत नाही तर अतिरिक्त डीजीपी (ADG) बिपीनकुमार यांनी  हे आदेश दिले होते. परंतू एसीबीने सांगितले होते की जे नऊ केस  बंद करण्यात आले त्याचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही.

9 सिंचन प्रकल्पांची उघड चौकशी नस्तीबंदी करण्याचे आदेश आज अतिरिक्त डीजीपी बिपीनकुमार यांनी दिले आहेत. पोलीस अधिक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती यांना बिपीनकुमार यांनी हे आदेश दिले आहेत.

काही वर्षापूर्वी न्यायालयामध्ये दाखल केले होते प्रतिज्ञपत्र –

नुकतेच एसीबीचे तत्कालीन प्रमुख आणि मुंबईचे पोलीस कमिश्नर संजय बर्वे यांनी काही वर्षांपूर्वी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्र म्हणले होते की, गौसीखुर्द आणि जीगाव प्रकल्पात टेंडरच्या फाइलवर अजित पवार यांनी स्वाक्षरी दिली आहे.

आता नव्या प्रतिज्ञापत्रात काय आहे –

आता नव्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे की विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेट कॉर्पोरेशनने सर्व तरतूदींचे पालन केले आहे. त्यामुळे त्याची पाहणी रद्द करण्यात येत आहे. याच घोटाळ्यात अजित पवार आरोपी होते. जेव्हा भाजप सरकार होते तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अजित पवार यांना तुरुगांत पाठवण्याचे सांगण्यात येत होते.

परंतू याच देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांनी सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली होती. अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली होती. एसीबीने अजित पवार यांच्याशी संबंधित तपास बंद करण्याची घोषणा केली होती.

या प्रकरणी अजित पवारांवर कायमच देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून करण्यात येत होती टीका –

अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली होती. 2014 साली मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिला कारवाई आदेश देत सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे सरकार असताना अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना 70,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. अनेक सिंचन प्रकल्पांना मंजूरी देणे आणि त्यातील अनियमिततेबाबत ही सिंचन घोटाळा होता.

Visit : Policenama.com

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like