राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यातून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट !

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची समिती नेमली होती. या समितीने चौकशीकरून फेब्रुवारी २०२० मध्येच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ६५ संचालकांना क्लीनचिट दिली आहे. समितीने सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या अहवालातुन ही माहिती समोर आली आहे. त्यामळे या घोटाळा प्रकरणातून अजित पवारांसह सर्वच जणांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सहकारी बँकेतीळ २५ हजार कोटीच्या कथित घोटाल्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. तपास अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेने २०११ मध्ये कारवाई करत संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. अजित पवारांसह हसन मुश्रीफ,शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, भाजपाचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासारखी काही नेते या संचालक मंडळावर होते. या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यासह ७० जणांविरोधात आयपीसी ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि ४६७ कलमांनुसार खटला दाखल करण्यात आला होता. हा घोटाळा आघाडी सरकारच्या काळात चर्चेत आला होता. संचालक मंडळाकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याने बँकेचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात होते.

काय आहे घोटाळा?
सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोरा यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या या घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. बरीच वर्षे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. अखेर ३१ जुलै २०१९ ला हि सुनावणी पूर्ण झाली. २००५ ते २०१० या काळात बँकेत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात आले. यामध्ये जास्तीत जास्त कर्ज हे साखर कारखाने आणि सूत बनविणाऱ्या कारखान्यांना देण्यात आले होते. शिवाय कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये काही नेत्यांच्या कारखान्यांचाही समावेश होता. मात्र, हे कर्ज वसूल करण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे बँकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.