बारामती : पोलीसनामा ऑनलाइन – माळेगाव साखर कारखान्याची निवडणुक उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पॅनलने मागच्या महिन्यात जिंकली होती. परंतु, मावळत्या अध्यक्षांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला नसल्याचा आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अजित पवार यांना दणका दिला आहे. कारण न्यायालयाने 4 एप्रिलपर्यंत जुनेच संचालक कामकाज पाहतील, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे निवडणुक जिंकूनही पवारांच्या पॅनलला एक महिना सत्ता मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
बारामतीमधील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक 25 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. या निवडणुकीत अजित पवार यांचा निलकंठेश्वर पॅनल विजयी झाला होता. येत्या रविवारी कारखान्याच्या नव्या अध्यक्षांची निवडसुद्धा होणार होती. दरम्यान, मावळते अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यासाठी त्यांनी राज्यघटनेच्या नव्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला होता.
कारखान्याच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर पवार गटाने कारखान्याची सूत्रे आपल्याकडे घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु, नव्या संचालकांच्या या हालचालींना जुन्या संचालकांनी विरोध केल्याने यावरून वाद होऊन तणाव सुद्धा निर्माण झाला होता. दरम्यान, मावळते अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणी न्यायालयाने रंजन तावरे यांची बाजू ऐकून घेत त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा निर्णय शुक्रवारी दिल्याने अजित पवार गटाला दणका बसला आहे. आता पवार गटाला कारखान्यातील सत्तेपासून एक महिना दूर राहावे लागणार आहे.
25 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या माळेगाव साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत अजिप पवारांच्या निलकंठेश्वर पॅनलला 11 जागा मिळाल्या होत्या. तर सहकार बचाव शेतकरी पॅनलला 5 जागा मिळवून पराभव पत्करावा लागला होता. यामुळे रंजन तावरे आणि चंद्रराव तावरे गटाला या पराभवाने मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वी हातातून निसटलेला हा कारखाना अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा मिळवला आहे. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुकीत 21 जागांसाठी या दोन्ही पॅनलसह अन्य 14 अपक्ष असे एकूण 56 उमेदवार रिंगणात होते.