मराठा आंदोलकांवरचे आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी मराठा आंदोलनादरम्यान पोलिसांवरचे हल्ले झालेले ४६ गंभीर गुन्हे वगळता सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पुकारलेल्या बंददरम्यान जाळपोळ, रेल्वेरोको आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. याप्रकरणी राज्यभरात अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
औरंगाबादेतील वाळूज एमआयडीसीतील तोडफोड आणि जाळपोळप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज ठाण्यात सात गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. याप्रकरणी १ सं हजार ५०० संशयितांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ४१ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. रेल्वे रोखल्याप्रकरणी जवळपास चार हजार आंदोलकांवर गुन्हा नोंद आहे.
उस्मानाबादेत ३५ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लातुरात तीन ठिकाणी दगडफेक झाली असून येथे २७ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यात ४४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्यात ३२ जणांविरूद्ध दाखल करण्यात आला आहे. वाहनांवर दगडफेक करणे, ट्रक जाळणे व रस्त्यावर टायर जाळून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे अशा स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या जाळपोळ आणि दगडफेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सात पोलीस ठाण्यात ३०० हून अधिक जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. जालन्यात दोन प्रकरणात २२ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
‘आता आंदोलन नको, १ डिसेंबरला जल्लोष करा,’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं हे आश्वासन प्रत्यक्षात येत असल्याचं चित्र आहे. कारण विरोधकांनी मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने, कोणत्याही चर्चेशिवाय मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर झालं आहे. विधानसभेत काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांनी विधेयकाचं स्वागत करत असल्याचं जाहीर करुन पाठिंबा दिला.