लवकरच सुरू होणार NPR चं काम, केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांसाठी पुन्हा जारी केली ‘अधिसूचना’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्या देशभरात नागरिकत्व कायदा, एनआरसी आणि एनपीआरबाबत निषेध नोंदवले जात आहेत. तसेच वेगवेगळ्या भागात आंदोलने छेडली जात असून काही ठिकाणी या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले आहे. अशात देशातील परिस्थिती अजून आटोक्याबाहेर आहे. असे असूनही केंद्र सरकारने मात्र १० जानेवारी २०२० रोजी हा संशोधन कायदा देशभर लागू केला आहे. याअगोदर सरकारकडून अशी माहिती देण्यात आली होती की, या वर्षात एनपीआरचे काम सुरु केले जाईल. पण आता सरकारच्याच सूत्रांनी सांगितले आहे की, सर्व राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची अधिसूचना पुन्हा जारी केली आहे. केरळ आणि प. बंगाल सरकारने एनपीआरवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा केली आहे.

तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० संप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे. प. बंगाल आणि केरळ यांनी राज्यातील अधिकृत पातळीवर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी लागू न करण्याविषयी स्पष्ट केले आहे आणि याबाबत माहिती भारताचे कुलसचिव यांना मिळाली आहे. बाकी सर्व राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या प्रक्रियेला सूचित केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तसेच एनपीआरमध्ये कोणतेही बायोमेट्रिक मागितले जाणार नाही किंवा कोणताही पुरावा मागितला जाणार नसून एनपीआरमधील गणना अधिकारी आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, पॅनकार्ड क्रमांक, डीएल क्रमांक जर कुटुंबाकडे असतील तर ते मागितले जाणार आहेत. आणि याबाबत केवळ माहिती विचारली जाणार असून कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्रे मागितले जाणार नाहीत. तसेच जनगणना आणि एनपीआरच्या पहिल्या टप्प्यात कुटुंबप्रमुखाला हे सांगावे लागेल की दिलेली माहिती ही बरोबर आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/