PMC बँक घोटाळा काय आहे आणि किती मोठा आहे, ज्यामध्ये आले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नीचे नाव

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – पीएमसी बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणात ईडी म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) शिवसेना नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना नोटीस पाठवली आहे. वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबरला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. केंद्रीय तपास एजन्सीबाबत मोदी सरकारविरूद्ध सातत्याने हल्लाबोल करणार्‍या संजय राऊत यांनी नोटीसीनंतर इशारा देणारे ट्विट केले आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जमके रखना कदम मेरे साथिया.

पीएमसी घोटाळ्यात आतापर्यंत लेखा परीक्षक आणि अन्य अधिकार्‍यांसह अनेकांना अटक झाली आहे. पीएमसी बँक घोटाळा काय आहे, ही कशी बँक होती, जिने लाखो लोकांना कंगाल केले आणि अनेकांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले, ज्याबाबत जाणून घेवूयात.

काय आहे पीएमसी बँक घोटाळा ?
पीएमसी बँक म्हणजे पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक. मागच्या वर्षी म्हणजे 2019 च्या सप्टेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेला पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत होत असलेल्या कथित घोटाळ्याची माहिती मिळाली होती.

माहिती समोर येताच लाखो बँक ग्राहकांना जाणीव झाली होती की, त्यांच्या मेहनतीची कमाई घोटाळ्यामुळे अडकली आहे. हजारो कोटींच्या खेळात सामान्य खातेधारक कंगाल झाले. पीएमसी बँकेला संकटातून वाचवण्यासाठी आरबीआयने 24 सप्टेंबर 2019 ला पैसे काढण्यावर मोरेटोरियम लावण्यात आले, म्हणजे पैसे काढण्याची मर्यादा ठरवण्यात आली.

घोटाळा कसा समजला ?
सप्टेंबर 2019 मध्ये, एका व्हिसल-ब्लोअरच्या मदतीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला या घोटाळ्याची माहिती मिळाली होती. आरबीआयला माहिती मिळाली होती की, पीएमसी बँक मुंबईच्या एका रियल इस्टेट डेव्हलपरला सुमारे 6,500 कोटी रूपये कर्ज देण्यासाठी बनावट बँक खात्याचा वापर करत आहे. यापासून वाचण्यासाठी आरबीआयने 24 सप्टेंबर 2019 ला पैसे काढण्यावर मर्यादा लागू केली. सुरूवातीला प्रत्येक खातेदार 50,000 रुपये काढू शकत होता, मात्र नंतर ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत केली.

ईडीने सुरू केला घोटाळ्याचा तपास
पीएमसी बँक घोटाळ्यात ईडी फसवेगिरी आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आरबीआयने या प्रकरणात फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटकारस्थानचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीएमसी बँकेच्या सात राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत. तिचे ग्राहक सामान्यपणे मध्यम आणि खालच्या वर्गातील लोक आहेत.

आरबीआयने वर केले हात
पीएमसी बँक घोटाळा समोर आल्यानंतर आरबीआयने स्पष्ट केले की, सहकारी बँकांकडे आवश्यक अधिकार नाहीत. यामध्ये दुरूस्तीसाठी जून 2020 मध्ये एक अध्यादेश सुद्धा मंजूर करण्यात आला होता, ज्यानुसार, 1,482 शहरी सहकारी बँक आणि 58 बहु-राज्य सहकारी बँका, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सुपरव्हिजन म्हणजे पर्यवेक्षण अंतर्गत आल्या. आता संसदेत बँकिंग नियमन (रेग्युलेशन) सुधारित बिल 2020 मंजूर झाले आहे, ज्याने अध्यादेशाची जागा घेतली आहे.

देशात एक हजारपेक्षा जास्त सहकारी बँका
पीएमसी बँकेप्रमाणे देशात एक हजारपेक्षा जास्त सहकारी बँका आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रिपोर्टनुसार, या बँकांकडे सुमारे पाच लाख कोटी रूपये आहेत. हा भारताच्या बँकिेंग क्षेत्राच्या संपत्तीच्या 11 टक्का आहे. बचत खात्यांवर अन्य बँकांच्या तुलनेत चांगले व्याज मिळवण्यासाठी लोक सरकारी बँकांऐवजी सहकारी बँकेत खाते ठेवतात. पीएमसी बँकेचे नऊ लाख ठेवीदार अजूनही आरबीआय आणि सरकारी मदतीची प्रतिक्षा करत आहेत.