‘इंटर कास्ट’ मॅरेजवर अलाहाबाद HC चा मोठा निर्णय, आता एक महिन्याची प्रतीक्षा संपली, वाचा संपूर्ण माहिती

प्रयागराज : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेशमध्ये कथीत लव्ह जिहादच्या प्रकरणांदरम्यान विवाहांच्या रजिस्ट्रेशनबाबत अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ बेंचने मोठा निर्णय सुनावला आहे. हायकोर्टाने विवाहांपूर्वी नोटीस प्रकाशित करणे आणि त्यावर आक्षेप मागवणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने यास स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिकतेच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन म्हटले आहे.

न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्याचे कलम 6 आणि 7 ला सुद्धा चुकीचे ठरवले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कुणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय पसंतीचा जोडीदार निवडणे व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. स्पेशल मॅरेजेस अ‍ॅक्ट (Special Marriage Act) बाबत कोर्टाने महत्वाचा निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने आपल्या एका निर्णयात, विवाह करणार्‍यांचा फोटो नोटीस बोर्डवर एक महिन्यापर्यंत लावण्याचा प्रतिबंध हटवला आहे.

आपल्या निर्णयात कोर्टाने म्हटले की, जर विवाह करणार्‍या लोकांची इच्छा नसेल तर त्यांची माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये. अशा लोकांसाठी सूचना प्रकाशित करून त्यावर लोकांचे आक्षेप मागवले जाऊ नयेत. मात्र, विवाह अधिकार्‍यासमोर हा पर्याय राहील की, तो दोन्ही पक्षांची ओळख, वय आणि इतर तथ्य सत्यापित करावीत. न्यायालयाने टिपण्णी केली आहे की, या प्रकारचे पाऊल अनेक शतकांपूर्वीचे आहे, जे तरूण पीढीवर क्रुरता आणि अन्याय करण्यासारखे आहे.

लखनऊ बेंचने सुनावला निर्णय
स्पेशल मॅरेजबाबत हा निर्णय हायकोर्टाच्या लखनऊ बेंजचचे जस्टिस विवेक चौधरी यांनी दिला. साफिया सुलतानच्या कैद्याला प्रत्यक्ष हजर करण्याच्या याचिकेवर कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. साफिया सुल्तानने हिंदू धर्म स्वीकारून अभिषेक कुमार पांडेय सोबत विवाह केला होता. विवाह करण्यासाठी साफिया सुल्तानने आपले नाव बदलून सिमरन केले. हायकोर्टाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 14 डिसेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. बुधवारी हायकोर्टच्या लखनऊ बेंचने आपला निर्णय सुनावत याचिका निकाली काढली आहे.