अलाहाबाद हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय ! पती कोमामध्ये असल्यास पत्नी असेल ‘पालक’, केंद्र बनविणार कायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात कोणताही कायदा नसताना पत्नीला पतीची पालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, नवरा दीड वर्षांपासून ब्रेन ऑपरेशननंतर कोमामध्ये आहे. वैद्यकीय कर्जात अडकलेल्या पत्नीने आपल्या पतीची बँक खाती चालविण्याचा आणि मालमत्ता विकायचा हक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने तक्रार ऐकली पण कोणताही कायदा सापडला नाही. यावर, हायकोर्टाने कलम 226 च्या मूळ अधिकारांचा वापर करून मोठा दिलासा दिला आहे.

पत्नीचा पतीच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार
हायकोर्टाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्ता महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अचल मालमत्ता विकू शकणार नाही. परंतु घर रिकामे करण्यास किंवा भाड्याने घेण्यास मोकळी सूट असेल. उच्च न्यायालयाने पत्नीला पतीचा पालक म्हणून नियुक्त करत म्हटले की, पतीच्या मालमत्तेवर उपचार घेण्याशिवाय ती आपल्या 2 मुलींचे लग्न खर्च करण्यास सक्षम असेल. कुटुंबाच्या हितासाठी खर्चात शिथिलता असेल. तिला पतीच्या वतीने निर्णय घेण्याचा आणि स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे.

कायदे करण्यासाठी केंद्र सरकारची शिफारस
हायकोर्टाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन आणि अपंग लोकांसाठी पालक नियुक्त करण्याचा कायदा आहे, परंतु बर्‍याच काळापासून कोमामध्ये असलेल्या रुग्णासाठी पालक नियुक्त करण्याचा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे कोर्टानेही केंद्र सरकारला यासंदर्भात कायदे करण्याची शिफारस केली आहे.

प्रयागराजच्या उमा मित्तल यांच्या अपीलबाबत निर्णय
न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस.एस. शमशरी यांच्या खंडपीठाने प्रयागराजच्या उमा मित्तल आणि यांच्या इतरांची याचिका निकाली काढताना हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, कुटुंबातील पालनकर्ता दीड वर्षांपासून कोमात आहेत. पत्नी नातेवाईक आणि मित्रांकडून कर्ज घेत पतीवर उपचार करत आहे. पतीच्या बँकेत पैसे आणि मालमत्ता असूनही, कायदेशीर अडथळ्यामुळे पत्नी त्यांचा वापर करण्यास सक्षम नाही. बँक खाते चालविणे व मालमत्ता विक्री करण्याच्या अधिकाराबद्दल तिने न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या एका विवाहित मुलीसह तीन मुली आणि मुलानेही आईला वडिलांच्या पालक म्हणून नियुक्त करावे अशी मागणी केली.

कोर्टाने सीएमओ पथकासह केला तपास
सीएमओ प्रयागराज यांच्या नेतृत्वात डॉक्टरांच्या पथकाचा वैद्यकीय अहवाल कोर्टाने पाहिला. ज्यामध्ये कोमाच्या स्थितीची पुष्टी केली गेली. कोर्टाने म्हटले की, जोपर्यंत याचिकाकर्त्याचा नवरा स्वतःहून काम करू शकत नाही, तोपर्यंत ती पालक म्हणून जबाबदारी पार पाडेल. दर 6 महिन्यांनी, वैद्यकीय स्थिती आणि पतीच्या मालमत्तेचा नियमन अहवाल पालिकेला द्यावी लागेल.

22 डिसेंबर 2018 पासून सुनील कुमार मित्तल कोमामध्ये
22 डिसेंबर 2018 रोजी सुनील कुमार मित्तल बाथरूममध्ये घसरला आणि बेशुद्ध पडला. तेव्हापासून तो शुद्धीत नाही. अखेर त्याला लखनऊच्या अलाहाबाद येथे उपचारासाठी दिल्लीला नेण्यात आले. जिथे मेंदूचे ऑपरेशन झाले. डॉक्टरांनी त्यांना घरी पाठवले. क्लाईव्ह रोड, सिव्हिल लाइन्स येथे याचिकाकर्त्याच्या घरात आयसीयूसारखे उपचार केले जात आहेत. डॉक्टरांनी आयुष्यभर उपचार घेण्यास सांगितले आहे. मित्तल यांची अलाहाबाद शहरात कोट्यवधींची संपत्ती आहे. स्वतःचा व्यवसाय, ज्यासाठी उच्च न्यायालयात हक्कांची मागणी केली गेली.