राष्ट्रीयताज्या बातम्या

हायकोर्टाचा योगी सरकारला दणका ! वसुलीसाठी चौका-चौकात लावलेले ‘पोस्टर’ हटवण्याचा आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अलाहाबाद हायकोर्टाकडून योगी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. उच्च न्यायालयाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) निदर्शनादरम्यान हिंसाचार माजवणाऱ्या आरोपींचे पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. लखनऊच्या वेगवेगळ्या चौकांत वसुलीसाठी ५७ कथित निदर्शकांची १०० पोस्टर्स लावण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, लखनऊ जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी १६ मार्चपर्यंत होर्डिंग्ज हटवाव्यात. तसेच रजिस्ट्रारला याबाबत माहिती द्यावी. तसेच उच्च न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

कोर्टाचा निर्णय हा आमचा मोठा विजय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आरोपी दीपक कबीर म्हणाले की, हा आमचा मोठा विजय आहे. कोर्टाला आमचे दु:ख समजले आणि जे चुकीचे होते त्यास हटविण्यासाठी सांगितले, तथापि जे नुकसान व्हायचे होते ते झाले, लोकांनी आमच्या फोटोला व्हायरल केलेच आहे, परंतु कोर्टाने चांगला निर्णय घेतला आहे.

सरकारी कारवाई अन्यायकारक

दरम्यान रविवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कडक टीका करत उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसाचारातील आरोपींची पोस्टर्स लावण्याबाबतची सरकारची कारवाई ही अत्यंत अन्यायकारक आहे. हे संबंधित लोकांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. असे कोणतेही काम केले जाऊ नये, ज्याने एखाद्याचे मन दुखेल.

५७ लोकांचे लावण्यात आले पोस्टर्स

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लखनऊमध्ये सीएएविरोधात निदर्शनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सामील झालेल्या ५७ जणांची नाव व पत्ता सहित शहराच्या सर्व प्रमुख चौकात एकूण १०० होर्डिंग्ज लावण्यात आली आहेत. हे सर्व लोक लखनऊमधील हसनगंज, हजरतगंज, कैसरबाग आणि ठाकूरगंज परिसररातील आहेत. प्रशासनाने यापूर्वीच या सर्व लोकांना १.५५ कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे.

संपत्ती होणार जप्त

लखनऊचे डीएम अभिषेक प्रकाश म्हणाले होते की, त्यांनी ज्या ठिकाणी तोडफोड केली होती तेथे त्यांचे फोटो प्रशासनाकडून लावण्यात आले होते. जर पोलिसांनी पुढे अजून तपास करत पुरावे उपलब्ध केल्यास उर्वरित बाकीच्यांकडून देखील रक्कम वसूल केली जाईल. नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून सर्वांना ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. वसुलीची रक्कम जमा केली नाही तर आरोपींची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे.

तसेच ते म्हणाले की, उपद्रव माजवणाऱ्यांचे पोस्टर्स आणि होर्डिंग्ज लावल्याने इतर लोकांना धडा मिळेल की, कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनात हिंसा किंवा तोडफोड केल्याने काय परिणाम होतो, आणि असे पुन्हा घडू नये म्हणून उपद्रव्यांच्या घरासमोर त्यांचे पोस्टर्स देखील लावले जाऊ शकतात.