Advt.

CAA विरोधातील आंदोलनादरम्यान 22 जणांचा मृत्यू, 322 अद्यापही जेलमध्ये बंद, UP सरकारनं हायकोर्टाला सांगितलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसाचारात एकूण 22 जणांचा मृत्यू झाला असून 83 जण जखमी झाले आहेत. त्याच वेळी, हिंसाचार पसरवल्याच्या आरोपाखाली 883 लोकांना अटक करण्यात आली होती, त्यापैकी 561 जण आता जामिनावर असून 322 अद्याप तुरूंगात आहेत. राज्य सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल यांनी 17 फेब्रुवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हिंसाचारादरम्यान 45 पोलिस आणि अधिकारीही जखमी झाले. जखमींची यादीही त्यांनी यावेळी सादर केली. मागील वर्षी 20 आणि 21 डिसेंबर रोजी युपीमध्ये सीएएविरोधात निषेध व्यक्त करण्यात आला होता.

पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी :
दरम्यान, कोर्टाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून सीएएविरोधात निषेध करणार्‍यांवर पोलिस अत्याचाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता 18 मार्च रोजी होणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राज्य सरकारच्या वकिलांनी ही माहिती दिली.

111 लोकांचे जामीन अर्ज प्रलंबित
मनीष गोयल म्हणाले की, जखमींवर उपचार करण्यासाठी 24 तास रुग्णवाहिका सेवा पुरविली गेली. ऍम्बुलन्सवर एक प्रकारची मनाई होती हे सांगणे चुकीचे आहे. जखमींना उपचारांची पूर्ण सुविधा देण्यात आली असून पोलिस व प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनीही त्यांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी रुग्णालयांना भेट दिली. निदर्शनानंतर झालेल्या हिंसाचारात पोलिसांविरोधात आठ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्याचा तपास सुरू आहे. सरकारी वकिलांच्या निदर्शनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात मृत झालेल्यांच्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि एफआरआयची एक प्रत न्यायालयात दाखल केली गेली. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 16 मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एएमयू हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी 25 रोजी
17 फेब्रुवारीला अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या (एएमयू) विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. कोर्टाने मानवाधिकार आयोगास यासंदर्भात चौकशी करून आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच आयोगाकडून अद्याप कोणतेही मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाली नसल्याची माहिती आयोगाच्या वकिलांनी दिली. यावर कोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी 25 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे.