संयुक्त राष्ट्र : अमेरिकेने इराणला जगातील दहशतवादाचा नंबर एक प्रायोजक म्हटले आहे. सोबतच रशिया आणि चीनला सावध केले आहे की, जर त्यांनी इराणवर शस्त्र प्रतिबंध लावण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मध्ये आणण्यात येणार्‍या प्रस्तावात अडथळे आणले तर ते सुद्धा या दहशतवादाचे सह-प्रायोजक बनतील.
संयुक्त राष्ट्रमधील अमेरिकेच्या दूत कॅली क्राफ्ट यांनी गुरूवारी म्हटले की, अपेक्षा आहे की, रशिया आणि चीन दहशतवादाचे सह-प्रायोजक बनणार नाहीत. ते पश्चिम आशियातील शांततेचे महत्व समजतील. मात्र, इराणचे समर्थन करण्यावर रशिया आणि चीनचा सहभाग अगदी स्पष्ट आहे. त्या म्हणाल्या, ते (इराण) आपल्या सीमेच्या बाहेर केवळ अराजक, संघर्ष आणि अफरातफरीला प्रोत्साहन देत आहेत. यासाठी आम्हाला हा प्रकार उलथवून टाकण्याची गरज आहे.
यापूर्वी बुधवारी अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री माईक पोम्पियो यांनी घोषणा केली होती की, त्यांचा देश इराणवर अनिश्चित काळासाठी शस्त्र प्रतिबंध लावण्याच्या प्रस्तावावर पुढील आठवड्यात मतदान करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे मागणी करेल. इराणवरील शस्त्र प्रतिबंधाचा कालावधी 18 ऑक्टोबरला संपत आहे. रशिया आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी युएन महासचिव अँटोनियो गुटेरस यांना पत्र लिहून अमेरिकेच्या या प्रयत्नावर टिका सुद्धा केली आहे.
नुकतेच इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खोमेनी यांनी म्हटले होते की, त्यांचा देश अमेरिकेसोबत चर्चा करण्यास इच्छूक नाही. कारण वॉशिंग्टन चर्चेचा वापर केवळ प्रचारासाठी करतो. ट्रम्प प्रशासन इराणसोबत विनाअट चर्चा करण्यास इच्छूक आहे, परंतु ते सतत या देशावर दबाव टाकत आहेत.
खोमेनी यांनी बकरी ईदनिमित्त टीव्हीवरील भाषणात म्हटले की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाप्रमाणे इराणसोबत चर्चेचा वापर करू पहात आहेत. खोमेनी यांनी यावेळी युरोपीय संघावर जोरदार टीका केली.
ते म्हणाले होते की, अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराणच्या बिघडलेल्या स्थितीला युरोपीय देशसुद्धा जबाबदार आहेत. अणू कराराला वाचवण्यासाठी युरोपीय देशांनी काहीही केलेले नाही. इराणने 2015मध्ये अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, चिन आणि जर्मनीसोबत अणू करार केला होता. ट्रम्प यांनी मे 2018 मध्ये या करारातून अमेरिकेला बाहेर काढण्याची घोषणा करून इराणवर अनेक प्रतिबंध लावले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशात तणाव वाढला आहे.