अमित शहा यांची बंगालमध्ये घोषणा, कोरोना लसीकरण संपताच लागू होईल CAA
Amit Shahनवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सांगितले की, कोविड 19 चे लसीकरण संपल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मातुआ समुदायासह सीएए अंतर्गत शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत अल्पसंख्याक समुदायाची दिशाभूल केल्याचा आरोप विरोधकांवर करत त्यांनी म्हंटले की, या अंमलबजावणीचा भारतीय अल्पसंख्याकांच्या नागरिकत्वावर परिणाम होणार नाही.
शहा म्हणाले की, मोदी सरकारने 2018 मध्ये आश्वासन दिले होते की, ते नवीन नागरिकत्व कायदा आणतील आणि 2019 मध्ये भाजपाची सत्ता येताच हे आश्वासन पाळले गेले. मात्र कोविड – 19 साथीच्या आजारामुळे 2020 मध्ये त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ते म्हणाले, “ममता दीदी म्हणाल्या की आम्ही चुकीचे वचन दिले. त्यांनी सीएएला विरोध करण्यास सुरुवात केली आणि म्हंटले की त्या कधीही हे अंमलात येऊ देणार नाही. भाजपा नेहमीच आपली आश्वासने पूर्ण करते. आम्ही हा कायदा आणला आहे आणि निर्वासितांना नागरिकत्व मिळेल. “मतुआ समुदाय गढीतील मोर्चाला संबोधित करताना ते म्हणाले,” कोविड – 19 च्या लसीकरणाची प्रक्रिया संपताच सीएए अंतर्गत नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. मतुआ हे मूळचे पूर्व पाकिस्तानमधील कमकुवत घटकांचे हिंदू आहेत. ते विभाजन आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर भारतात आले होते. त्यापैकी बर्‍याचांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले आहे परंतु मोठ्या लोकसंख्येला अद्याप नागरिकत्व मिळालेले नाही.
शाह म्हणाले कि, विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री होणार नसल्यामुळे बॅनर्जी सीएएच्या अंमलबजावणीला विरोध करू शकणार नाहीत. ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी दुपारी कोलकाता येथे मोठ्या संख्येने अशासकीय संस्था आणि समाजकल्याण संस्थांना संबोधित करताना सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत एनपीआर आणि एनआरसी बंगालमध्ये लागू होऊ देणार नाहीत. त्या म्हणाल्या की, माझ्या मागासवर्गीय मित्रांमध्ये केवळ मटुआच नाही तर सर्व गट व पोट-जातीतील लोकांचा समावेश आहे. या निवडणुकीत मला तुमचा पाठिंबा हवा आहे. कृपया बंगाल वाचवा. मी केंद्रासारखी आश्वासने देत नाही. मी निकाल देते. बांधिलकी ही माझी पत आहे. भाजपने अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे निधी रोखले आहे. मी आपले कार्यक्रम अंमलात आणण्यास मदत करण्याचे वचन दिले.