आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस स्वंतत्रपणे लढणार 

हैदराबाद : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाशी आघाडी होणार नसल्याची घोषणा काँग्रेसचे आंध्र प्रदेशमधील प्रभारी ओमेन चण्डी यांनी केली. काँग्रेस आंध्र प्रदेशात स्वबळावर निवडणूक लढणार असून केवळ लोकसभाच नव्हे तर विधानसभेसाठीही तेलुगू देसमशी निवडणूकपूर्व आघाडी होणार नाही असेही काँग्रेस नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सप, बसप आणि आता तेलुगू देसम पक्षाची काँग्रेसशी निवडणूकपूर्व आघाडी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ओमेन चण्डी म्हणाले की, ‘मागच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला आंध्र प्रदेशामध्ये मोठा पराभव पत्कारावा लागला होता. मात्र, यावेळी येथील परिस्थिती बदलली आहे. जनतेचा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तसेच त्यांनी आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे वचन दिले आहे. त्यामुळे यावेळी जनता काँग्रेसच्या पाठिशी उभी राहणार.’
काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाने नुकत्याच झालेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. पण तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या करिष्म्यापुढे आघाडीचे काहीही चालले नाही. दोन्ही पक्षांच्या निवडणूक पूर्व आघाडीमुळे दोघांचेही नुकसान झाल्याचे पुढे आले. २०१४ मध्ये तेलुगू देसमकडे तेलंगणामध्ये १५ आमदार होते आता ही संख्या केवळ २ वर आहे. तर काँग्रेसच्या आमदारांची संख्याही २१ वरून १९ वर आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला टक्कर देण्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याचे आव्हान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. पण उत्तर प्रदेशात गेल्या आठवड्यातच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने आपली स्वतंत्र आघाडी करण्याची घोषणा केली.  त्यामुळे आता उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला स्वतंत्रपणे लढावे लागणार आहे. काँग्रेसकडून काल प्रियांका गांधी यांना सक्रिय राजकारणात आणण्यात आले. त्यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे पू्र्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

आंध्र प्रदेशात विधानसभेच्या १७५ जागा आणि लोकसभेच्या २५ जागा काँग्रेस स्वबळावर लढवणार आहे, असे ओमेन चण्डी म्हटले. नुकतेच तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि तेलुगू देशम पक्षाशी (टीडीपी) काँग्रेसने आघाडी केली होती. मात्र, आघाडी केल्यावरही त्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागले होते. याचीच जाणीव ठेऊन काँग्रेसने हा निर्णय घेतला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.