आता अँड्रॉईड आणि त्यावरील अॅपसाठी पैसे मोजावे लागणार ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आजकाल अॅंड्राॅईड स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. शाळेपासून काॅलेजपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थीही स्मार्टफोन वापरताना दिसत आहेत. इतकेच नाही तर स्मार्टफोनच्या किंमतीही खूपच परवडणाऱ्या अशा आहेत. आता अँड्राॅईड स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आतापर्यंत मोफत मिळणाऱ्या ऑपरेटींग सिस्टिमवरील अॅपसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.

गुगलने अँड्रॉईडला लाँच करून नुकतीच दहा वर्षे झाली आहेत. असे असताना अशी माहिती समोर आली आहे की,  मोफत मिळणाऱ्या ऑपरेटींग सिस्टिमवरील अॅपसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. गुगलच्या सुविधा वापरण्यासाठी 40 डॉलर म्हणजेच 3 हजार रुपये आकारले जाणार आहेत असे समजत आहे.

जाहिरात
The Verge च्या अहवालामध्ये प्रत्येक स्मार्टफोनमागे कंपन्यांना 3 हजार रुपये गुगलला द्यावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सदर पैसे हे फेब्रुवारी 2019 नंतर अॅक्टीव्हेट झालेल्या फोनसाठी हे पैसे मोजावे लागणार आहेत. इतकेच नाही तर  प्रत्येक देश आणि डिव्हाईसप्रमाणे याचे दरही वेगवेगळे असण्याची शक्यता आहे. यासाठी गुगल काही कंपन्यांसोबत करारही करत आहे. असे समजते आहे की,  यामध्ये लायसन्स कॉस्ट आकारण्यात येणार आहे. ज्या कंपन्या त्यांच्या मोबाईलमध्ये गुगल क्रोम आणि सर्च इंजिन वापरण्यास इच्छुक आहेत त्यांच्याशी करार करण्यात येणार आहे.
गुगलला प्रतिस्पर्धी नियम तोडल्याच्या प्रकरणात जुलैमध्ये युरोपियन युनियनने  दोषी ठरवत 34 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. एवढेच नाही तर युरोपियन युनियनकडून आतापर्यंत एखाद्या कंपनीला ठोठावला गेलेला सर्वाधिक दंड आहे. हा दंड आकारण्याचे कारण असे की, गुगलने सॅमसंग, हुवेई सारख्या मोबाईल, टॅबलेट कंपन्यांना गुगल सर्च इंजिन आणि गुगल क्रोम प्री- इन्स्टॉल करण्यासाठी भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या दंडाचा परिणाम असा की, गुगलने सदर अॅप इन्स्टॉल करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांकडून लायसन्स फी आकारण्य़ाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यातच गुगलने यासंबंधीची माहिती दिली आहे. गुगलकडून स्मार्टफोनवर सदर अॅप मोफत दिले जात होते तसेच अॅपवर दाखविण्यात येणाऱ्या जाहिरातींपासून उत्पन्न घेतलं जात होतं. आता गुगुलचा असा निर्णय आहे की, प्ले स्टोअर आणि अन्य गुगलची अॅप हवी असतील तर युजरला पैसे द्यावे लागणार आहेत. आता ही रक्कम प्राथमिक स्वरुपात कंपन्यांकडून भरण्यात येत असल्या तरीही याची किंमत त्या ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत. याचा परिणाम असाही होऊ शकतो की,  मोबाईलच्या किंमतीही वाढण्याची शक्यता आहे.