सचिन वाझेच्या पुनर्नियुक्तीशी अनिल देशमुखांचा थेट संबंध नाही; उच्च न्यायालयात युक्तिवाद
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या पुनर्नियुक्तीशी आपला थेट संबंध नसल्याचे अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये सचिन वाझेच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती. असा असेलेला उल्लेख चुकीचा असल्याचे देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांनी सांगितले.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने त्यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत वकील जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. ताे रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना देसाई म्हणाले, देशमुख यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही. पण तरीही त्यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे ते जाहीरपणे लज्जित झाले. अद्यापपर्यंत एकही व्यक्तीने सांगितले नाही कि आपल्याकडे पैसे मागितले. परमबीर सिंग यांच्या पत्रामुळे केवळ संशय निर्माण होऊ शकतो किंवा आयुक्तांच्या कार्यालयातच कुजबुज झाली असती; पण याची चौकशी होऊ शकत नाही.
या प्रकरणात कोणीही पीडित नाही. सीबीआयने एफआयआरमध्ये निलंबित पाेलीस अधिकारी
सचिन वाझेच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती असा
उल्लेख आहे. पण तो चुकीचा आहे. वास्तविक पोलिसांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसंदर्भात प्रत्येक
राज्याचे स्वतंत्र धोरण असते. या प्रक्रियेमध्ये सीबीआयही येते. वाझेच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय सिंग
आणि दोन आयुक्तांच्या समितीने घेतला आहे. त्यामुळे देशमुख यांचा या नियुक्तीशी थेट संबंध नाही.
असेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठ्वड्यापर्यंत तहकूब केली आहे.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद
वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद बुधवारी पूर्ण झाला आहे.
यासंदर्भातील निकाल उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.