संजय राऊतांचा ठाकरे सरकारला सल्ला, म्हणाले – ‘…तर संपूर्ण प्रशासनाचीच वळसे-पाटील पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेची’
sanjay raut dilip walse patilमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहखात्याचा पदभार घेतल्यानंतर पोलीस प्रशासनातील संघ निष्ठ अधिकाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी ठाकरे सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल. हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच वळसे-पाटील पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
खासदार राऊत यांनी यावेळी प्रशासनातील संघनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात ठाकरे सरकार आल्यापासून नक्की काय बदल केले? राज्यपालांनी 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत. त्यावर सत्ताधारी संताप व्यक्त करतात तो संताप खराच आहे. पण सरकारमधील घटक पक्षांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकाही दीड वर्ष उलटूनही केलेल्या नाहीत. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला आहे. ते म्हणाले की, शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजत आहे. आम्ही सांगून थकलो.
आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो? असा प्रश्न कोळसे पाटलांनी उपस्थित केला होता, तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ सीबीआय चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. देशमुखांवरील आरोपांचा तपास सीबीआयने 15 दिवसांत करायचा आहे. अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार का, असा प्रश्न राऊतांनी उपस्थित केला आहे.