Anil Parab | परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे स्पष्टीकरण, म्हणाले – ‘ST महाराष्ट्राची ओळख, तिचे खासगीकरण नाही’
पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली एसटी (ST) ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. त्यामुळे कोणी काहीही बोलले तरी एसटीचे खासगीकरण करण्याचा (ST is not privatize) कोणताही विचार नाही. एसटीला अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी शासनाने 600 कोटींचा निधी आहे. त्यामुळे एसटीच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचा पगार थकणार नसल्याची माहिती एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी दिली.
Join our WhatsApp Group,Telegram, facebook page and Twitter for every update
EPFO | नोकरदारांनी लक्ष द्यावे | EPF नियमांमध्ये झाले ‘हे’ 5 मोठे बदल, जाणून घेतल्यास होईल फायदा
दापोडीतील एसटीच्या कार्यशाळेला भेट दिल्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी भोसरीतील सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च अँड ट्रान्सपोर्ट (CIRT ) येथे भेट दिली. त्यावेळी परब यांनी एसटीच्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेत एसटीच्या उत्पन्न वाढीसंदर्भातील विविध पर्यायावर चर्चा केली.
CET | अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CET घेणार नाही, 10 वीच्या गुणांवर प्रवेश; उदय सामंत यांची मोठी घोषणा
Post Office च्या ‘या’ स्कीममध्ये गुंतवा 150 रुपये, मॅच्युरिटीनंतर मिळतील 20 लाख; अशी करा गुंतवणूक
परब म्हणाले, गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. काही काळ तर एसटीचे उत्पन्न एकदम शून्यावर आले होते. अजूनही एसटीची सेवा पूर्णपणे चालू होण्यासाठी 2 ते 3 महिने लागू शकतात. त्यामुळे एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविणे, उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, मार्गांचे सुसूत्रीकरण करणे, काही गाड्यांच्या फेऱ्यांचे एकत्रीकरण करणे, अशा उपाययोजना केल्या जात असल्याचे ते म्हणाले.
Ruta Dudhagra | पती भाजप नेता, तर पत्नी आपची नगरसेविका, राजकीय मतभेदातून झाला घटस्फोट
Join our WhatsApp Group,Telegram, facebook page and Twitter for every update
Web Titel : Anil Parab st maharashtras identity not its privatization anil parabs statement
Coronavirus : दिलासादायक ! पिंपरी चिंचवडमध्ये ‘कोरोना’चे 172 नवीन रुग्ण, 253 रुग्णांना डिस्चार्ज
bhaichand hirachand raisoni माझी चौकशी राजकीय हेतूने नव्हती, तर बीएचआरची राजकीय कशी ?