अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाईन – देशात लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीचा कायदा होऊन पाच वर्षे उलटली. तरीही सरकारला कायद्याची अंमलबजावणी करीत लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्त करण्यास वेळ मिळाला नाही, असा आरोप करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे 30 जानेवारीपासूनच्या उपोषणावर ठाम राहिले. बुधवारी रात्री जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णांशी चर्चा करून सरकार सकारात्मक असून उपोषण करू नये, अशी विनंती केली. मात्र तोडगा निघू शकला नाही.
महाजन यांनी बुधवारी पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या आश्वासनाचे लेखी पत्र राळेगणसिद्धीत हजारे यांची भेट घेऊन दिले. तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. भेटीनंतर हजारे म्हणाले, भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या कोट्यवधी जनतेच्या आंदोलनामुळे काँग्रेस सरकारला जानेवारी २०१४ मध्ये लोकपाल, लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फक्त कायद्याची अंमलबजावणी करायची होती. त्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. 29 मार्च रोजी लेखी आश्वासन देऊन लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीचा आश्वासन दिले होते. परंतु सरकारने त्यांचा खोटेपणा दाखवून दिला. सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होण्याची वेळ आली तरी हे सरकार खोटी आश्वासने देऊन चालढकल करीत आहे.
खोटारडेपणावर विश्वास ठेवू कसा
नरेंद्र मोदी सरकारने पाच वर्षांपासून खोटे आश्वासन देऊन निराशा केली आहे. लेखी आश्वासनेही खोटी दिलेली आहे. त्यामुळे खोटी आश्वासने देणार्या सरकारवर किती दिवस विश्वास ठेवू, असे अण्णा म्हणाले.
सरकार सकारात्मक: मंत्री महाजन
लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे काँग्रेस सरकारने तब्बल पन्नास वर्षे दुर्लक्ष केले. पंतप्रधान मोदी सरकारच्या काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विचार झाला. याशिवाय हजारे यांनी पाठपुरावा केल्याने लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकपाल समिती नेमण्याचे काम ९५ टक्के पूर्ण झालेवआहे. फक्त ५ टक्के काम बाकी आहे. हे काम संसदेत होणार असल्याने ते ३० जानेवारीपर्यंत होईलच, असे सांगता येणार नाही. हजारे यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. या कायद्यानुसार राज्यात लोकायुक्त नियुक्तीची हजारे यांची मागणी असून सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात याबाबत आढावा घेतला. तांत्रिक बाबी तपासून राज्यात लोकायुक्त नियुक्ती बाबत चर्चा करण्यात आली आहे, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले