पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने सरपंच थेट जनतेमधून निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आत्ताच्या ठाकरे सरकारने रद्द करून सरपंचांची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून व्हावी असा निर्णय घेतला. या बाबतचा अध्यादेश काढावा अशी शिफारस ठाकरे सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती, परंतु राज्यपालांनी ही शिफारस फेटाळून लावली. शिफारस फेटाळली गेल्यावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनतेतून सरपंच निवडीला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.
जर हा निर्णय रद्द झाला, तर हा निर्णय लोकशाहीला मारक असेल असे मत अण्णा हजारेंनी मांडले. महाविकास आघाडीच्या सरकारने पूर्वीच्या सरकार विरुद्ध जे काही करायचे ते करावे, पण जनतेच्या हिताला बाधा ठरत असेल, तर आम्ही हे सहन करणार नाही असा इशाराही अण्णांनी सरकारला दिला आहे.
जनतेमधून सरपंच निवडल्यामुळे खरी लोकशाही येईल आणि सकाळी ८ वाजता शपथ घ्यायची वेळच येणार नाही असा खोचक टोला अण्णांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लगावला.
ग्रामपंचायत सदस्यांमधून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय तात्काळ लागू करण्यासाठी महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे अध्यादेश काढण्यासाठी शिफारस केली होती. ती शिफारस राज्यपालांनी फेटाळून लावली होती आणि या निर्णयासाठी अधिवेशनात विधेयक आणायला सांगितले होते. त्या प्रमाणे हा निर्णय अमंलात आणण्यासाठी सरकारला आगामी अधिवेशनाची वाट पहावी लागणार आहे. विधानसभेत हे विधेयक आणून सरकारला हा निर्णय लागू करावा लागणार आहे.