अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे. अर्थात त्यासंबंधी केंद्र सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. आता शेतकरी नेते काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत आंदोलनाला परवानगी मिळण्यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराला कोणतेही उत्तर आले नाही. त्यामुळे परवानगी मिळत नसल्याचे गृहीत धरून ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथेच यादवबाबा मंदिरात उपोषण करण्याचा निर्णय हजारे यांनी घेतला आहे. यासंबंधी त्यांनी राज्य सरकारला कळविले आहे. तसंच भाजपच्या नेत्यांचा खोटेपणा उघड करणारा एक व्हिडिओही जारी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता बराच काळ यावर चर्चा सुरू होती. मात्र, दिल्लीत केंद्र सरकारला आणि मैदानाची परवानगी मिळविण्यासाठी पाठविलेल्या पत्रांना उत्तर आलेच नाही. त्यामुळे आता दिल्लीला न जाता राळेगणसिद्धी येथेच ३० जानेवारीपासून उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय हजारे यांनी घेतला आहे. आता राज्यात आंदोलन होणार असल्याने याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही कळविण्यात आली आहे.
अण्णा हजारे यांनी मधल्या काळात केंद्र सरकार आणि भाजपवर टीका केली. सरकार आपल्याला दिलेली आश्वासने विसरले आहे, असे हजारे यांनी म्हटले होते. आता यासंबंधी हजारे यांनी एक व्हिडिओ जारी केला आहे. ‘सत्ता के लिए सत्य को छोडना ठीक नही’… अशा भाषेत भाजपच्या नेत्यांना उघडे पाडण्याचा प्रयत्न हजारे यांनी केला आहे. हजारे यांनी २०११ व २०१३ मध्ये केलेल्या आंदोलनाच्यावेळी भाजपचे नेते हजारे यांना पाठिंबा देत होते. त्यांची बाजू घेऊन तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर टीका करून हजारे यांच्या मागण्या कशा योग्य आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे कसे चुकीचे आहे, अशी भाषणे त्यावेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केली होती. त्यांचे संकलन हजारे यांनी केले आहे. स्वत: निवदेन करून जुन्या व्हिडिओंच्या आधारे भाजपच्या नेत्यांना खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न हजारे यांनी केला आहे.
मधल्या काळात भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन हजारे यांच्याशी चर्चा केली होती. मात्र, हे प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने त्या सरकारकडून ठोस उपाय केले जावेत, यावर हजारे ठाम आहेत. आता अण्णा हजारे यांनी पुकारलेले आंदोलन वेगळ्या मागण्यांसाठी आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर त्यांचा निर्णय अवलंबून नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला यासाठी हजारे यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा करावी लागणार आहे. तशी हजारे यांची अपेक्षाही आहे.