लोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारे यांनी लोकपालचा लढा उभारला आहे. या लढ्याच्या वेळी त्यांनी देश व्यापी आंदोलन केले होते. १३ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रक्रिया सुरु करुन १६ जानेवारी २०१४ रोजी कायदा राजपत्रात नोंदला गेला होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणी नुसार प्रत्येक राज्य सरकारने आपल्या राज्यात लोकपाल नेमणे या कायद्या नुसार बंधनकारक होते. वारंवर या मुद्द्याला राज्य सरकार कडून नेहमीच बगल देण्यात आली. राज्य सरकारकडे या विषयाची मागणी केली तरी आमच्या मागणीवर राज्य सरकार कडून विचार केला गेला नाही म्हणून आता आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात येणार आहे असे अण्णा हजारे यांनी म्हणले आहे.
लोकपाल नेमण्यासाठी आम्ही सरकारला नेहमीच पत्र व्यवहार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयी हस्तक्षेप करावा म्हणून आम्ही विचारणा केली आहे. सरकार जाणीवपूर्वक लोकपालाची नेमणूक करत नाही. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याचा लोकशाही राष्ट्रात अवमान केला जात असून याबद्दल आपण ३० जानेवारी पासून तीव्र आंदोलन करून या सरकारला जागे करणार आहे असे अण्णा हजारे म्हणाले आहेत. त्यांनी आज पुण्यामध्ये पत्रकारांना संबोधित केले आहे.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा कसलाच धसका सरकारने घेतला नसून अण्णा हजारे आंदोलन करणार कि सरकार अण्णांच्या मागण्या मान्य करणार हे आगामी काळात पाहण्यासारखे राहणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारला अण्णा हजारे यांचे आंदोलन पचणार नाही. म्हणून सरकार अण्णा हजारे यांच्या सोबत चर्चा करून आंदोलना अगोदर वाटाघाटी करतील असे बोलले जाते आहे.