पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोनाच्या संकटातून सावरण्यासाठी सरकारकडून देऊ करण्यात आलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांपैकी के वळ 2 लाख कोटी रुपयांचाच थेट लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेला होत असल्याचे विश्लेषण अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांनी केले. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 10 टक्के प्रमाण सांगितले जाणार्या या अर्थसाहाय्यातून राज्यांची, करदात्यांची तसेच उद्योगांची देणी देण्याचे टाळले गेले असून उलट कोविड-19 विरोधातील लढयासाठी ठोस रकमेची तरतूद केंद्र सरकारला करता आली असती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेंतर्गत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांचा डॉ. रानडे यांनी आढावा घेतला. मोदी सरकारच्या पहिल्या सत्ता पर्वाच्या मध्यापासून घसरलेल्या देशाच्या विकास दराला निश्चलनीकरण, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीप्रमाणेच तेल उत्पादनाबाबतचे करार, रोडावणारी निर्यात तसेच कमी विदेशी गुंतवणूक या आंतराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडीही कारणीभूत ठरल्याचे ते म्हणाले. गेल्या सलग चार वर्षांपासून सातत्याने घसरणारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन कोविड संकटानंतर उणे स्थितीत जाण्याविषयीची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. रोजगार हमी योजना, मनरेगा, प्रत्यक्ष अन्नधान्य वाटप आदींच्या माध्यमातील 2 लाख कोटी रुपये हेच खरे तर अर्थसाहाय्यासाठी थेट दिले जात आहे. सरकारने राज्य सरकारांची, उद्योगांची, करदात्यांची थकलेली देणीच त्वरित दिली तर जाहीर अर्थसाहाय्यातील जवळपास निम्मी रक्कम होते.