मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळं चीनसह ‘या’ देशांचे होईल नुकसान, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चीन, युरोपियन युनियन, जपान आणि रशिया येथून रबरच्या आयातीवर सरकार अँटी-डम्पिंग ड्यूटी (Anti-Dumping Duty) लागू करू शकते. या संदर्भात देशांतर्गत रबर उत्पादक कंपनीने या देशांकडून करणाऱ्या येणाऱ्या रबर डम्पिंगबाबत वाणिज्य मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे. अ‍ॅपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Apcotex Industries Ltd) ने या देशांद्वारे ‘अ‍ॅक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबर’ (Acrylonitrile Butadiene Rubber) डम्पिंगसंबंधी व्यापार उपचार महासंचालनालया (DGTR) कडे तक्रार केली होती.

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत डीजीटीआर ही संस्था कार्यरत आहे. ही संस्था अँटी-डम्पिंग प्रकरणांची चौकशी करते आणि शुल्क लावण्यासाठीची शिफारस मंत्रालयाकडे पाठवते. मंत्रालय त्यास वित्त मंत्रालयाकडे पाठवते, जिथे अँटी डम्पिंग ड्युटी लावण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येतो. या देशांच्या उत्पादनांच्या डम्पिंगचा स्थानिक उद्योगांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. उत्पादनाचा वापर विविध रबर वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये केला जातो ज्यात तेल, घर्षण आणि उष्णता अनुप्रयोगांचा प्रतिरोध समाविष्ट असतो, जसे की तेल सील्स, होसेस, ऑटोमोटिव्ह उत्पादने, गॅस्केट्स, राइस डस्किंग रोल्स, प्रिंटर आणि कपडे.

अँटी डम्पिंग ड्युटी का लावली जाते ?
डम्पिंग ही एक अयोग्य व्यापार पद्धत आहे जी एखाद्या उत्पादनास त्याच्या सामान्य मूल्यापेक्षा कमी किंमतीला निर्यात करण्यास भाग पाडते, याला दंडात्मक अँटी-डंपिंग ड्यूटीद्वारे प्रतिकार केला जातो. अप्रत्यक्ष आयात रोखण्यासाठी सेफगार्ड शुल्क आकारले जाते जेणेकरून घरगुती उद्योग वाचू शकतील.

या उत्पादनांवरही शुल्क लागू केले जाऊ शकते
सरकार चीनमधून आयात केलेल्या 25 वस्तूंवर अँटी डम्पिंग शुल्क वाढवू शकते. कॅल्क्युलेटर, यूएसबी ड्राईव्ह, स्टील, सोलर सेल आणि व्हिटॅमिन ई या दोन डझनहून अधिक चिनी वस्तूंवर अँटी डम्पिंग शुल्क यावर्षी संपत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार या वस्तूंवर डम्पिंग शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

या वर्षी अँटी डम्पिंग ड्यूटी संपत आहे
सन 2018-19 मध्ये चीनकडून भारताची एकूण आयात 70.32 अब्ज डॉलर्स होती. यामध्ये या 25 वस्तूंचे खूप मोठे योगदान राहिले आहे. या उत्पादनांवर अँटी-डम्पिंग ड्यूटी 5 वर्षांपूर्वी लावण्यात आली होती आणि ते आता या वर्षी संपत आहे. सोलर सेल आणि मॉड्यूलवरील सेफगार्ड शुल्क 30 जुलै 2018 रोजी लागू केले गेले आणि 29 जुलै 2020 रोजी ते कालबाह्य होईल.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like