मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – विधान परिषद उपसभापती पदावरील नीलम गोर्हे (Neelam Gorhe) यांची नियुक्ती ही कायदेशीर पद्धतीनं झाली आहे असं राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगत समर्थन केलं आहे. नीलम गोर्हे यांच्याविरोधात भाजपचे आमदर गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढं या याचिकेवर सुनावणी झाली.
पडळकर यांनी असा दावा केला होता की, संबंधित निवडणूक ही कायद्याचा भंग करून झाली होती. यात सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आलं. सरकारची बाजू मांडणारे वकिल आशुतोष कुभंकोणी यांनी या दाव्याचं खंडन केलं. विधान परिषदेत मतदान करणं, अनुमोदन देणं हे अन्य सदस्यांचे संविधानिक अधिकार होत नाहीत असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान आता या याचिकेवरील सुनावणी ही पूर्ण झाली आहे आणि न्यायालयानं 7 जानेवारीपर्यंत निकाल राखून ठेवला आहे.
उपसभापती निवडणूक प्रक्रिया ही ऑगस्टमध्ये सुरू झाली. कोरोना चाचणी करूनच यात सदस्यांना प्रवेश दिला जात होता. पडळकर या चाचणीत बाधित असल्याचं समोर आलं होतं. 7 सप्टेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक जाहीर केली. यानंतर 8 तारखेला निवडणूक घेण्यात आली. यात गोर्हे यांची निवड झाली.