‘…तर जीवनसाथीदाराला एकमेकांचे पालक म्हणून नियुक्त केलं जाऊ शकतं’ : हाय कोर्ट

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – कोमात गेलेल्या व्यक्तीचे पालक नियुक्त करण्यासंबंधी कायदा अस्तित्वात नसला तरी हिंदू वैदिक तत्वज्ञानानुसार, विवाह म्हणजे दोन आत्म्यांचं एकत्रिकरण असल्यानं जीवनसाथीदारांना एकमेकांचे पालक म्हणून नियुक्त केलं जाऊ शकतं असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला आहे. उच्च न्यायालयांना राज्यघटनेनं अनुच्छेद 226 अतंर्गत दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयानं याअंतर्गत कोमात गेलेल्या एका 42 वर्षीय व्यावसायिकाच्या पत्नीची त्याची पालक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

व्यावसायिक आणि याचिकाकर्ती यांचा 1999 मध्ये विवाह झाला आहे. त्यांना 2 मुलंदेखील आहेत. नोव्हेंबर 2018 पासून याचिकाकर्तीचा पती कोमात आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये त्याची भागिदारी आहे. त्यामुळं संबंधित कंपन्यांत आपल्याला आपल्या पतीच्या वतीनं प्रतिनिधित्व करू द्यावं आणि त्याची बँक खाती वापरण्यास मिळावी यासाठी आपल्या पतीची पालक म्हणून आपली नियुक्ती करावी अशी विनंती याचिकाकर्तीनं उच्च न्यायालयात केली आहे. न्या. उज्ज्वल भुयान आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठानं गुरूवारी यावर निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्तींची विनंती न्यायालयानं मान्य केली आहे.

न्यायालयानं म्हटलं की, मनुस्मृतीत सांगितलंय की, पत्नी ही केवळ पत्नी नसते तर धर्मपत्नी असते. म्हणजेच धर्मानुसार तिनं पत्नीची सर्व कर्तव्ये पार पाडणं बंधनकारक असतं. अशा स्थितीत एक पत्नीच आपल्या कोमात असणाऱ्या पतीची चांगली पालक बनू शकते यात काही शंका नाही. सध्याच्या जगात याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकत नाही अशी शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु प्रत्येक प्रकरणात एकसारखाच दृष्टीकोन बाळगून जमणार नाही. म्हणून या प्रकरणात पत्नीनं पतीचं पालकत्व स्विकारण्यात काहीही अडचण नाही असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. परंतु आता पालक म्हणून पत्नी कशी भूमिका निभावते यावर काही काळ लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य विविध सेवा प्राधिकारणानं यावर दर 3 महिन्यांनी असं 2 वर्षांसाठी लक्ष ठेवावं असं देखील न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.