मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना 20 लाखांपर्यंतच्या गाड्या खरेदीस मान्यता !
file photoपोलिसनामा ऑनलाईन टीम – कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटातही राज्य सरकारने मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना 20 लाखांपर्यंतच्या गाड्या खरेदीची मान्यता दिली आहे. राज्यपालांसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना त्यांच्या मर्जीनुसार आलिशान गाड्या घेता येणार आहेत.
लॉकडाउनमुळे उद्योग, व्यवसायचक्र ठप्प झाले आहे. अनेक काटकसरीच्या उपाययोजना करीत आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने काटकसरीचे धोरण तर दुसरीकडे शिक्षणमंत्री आणि अधिकार्‍यांसाठी 1 कोटी 37 लाखांच्या महागडया 6 गाड्या घेण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीका केली होती. गाड्यांच्या किमतीत गेल्या पाच-सात वर्षांत वाढ झाल्याने तसेच अनेक अधिकार्‍यांना सध्याच्या किंमतीच्या मर्यादेत गाडी खरेदी करता येत नसल्याचे सांगितले होते.
त्यानुसार मंत्री, अधिकार्‍यांच्या गाड्यांच्या किमतीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वित्त विभागाच्या निर्णयात म्हटले आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व लोकायुक्त -किंमतीचे बंधन नाही. पसंतीनुसार गाडी खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच मंत्री, राज्यमंत्री, राज्यातील अतिथींसाठी वापरण्यात येणारे वाहन आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती – 20 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.
त्याशिवाय मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, निवडणूक आयुक्त, लोकसेवा आयोग अध्यक्षांना 15 लाख रुपयांपर्यंत वाहने खरेदी करता येणार आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय माहिती आयुक्त 12 लाख रुपये, विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक 10 लाख, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 9 लाख रुपयांपर्यत वाहने खरेदीची मान्यता सरकारने दिली आहे .