इलेक्ट्रीक वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठी वार्षिक ६०० काेटी अनुदान मिळणार

नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था – नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहने आणि मोबाईल फोनच्या बॅटरी निर्मितीसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून अनुदान मिळण्यासाठी शिफारस करणारा एक प्रस्ताव सादर केला होता. सोमवारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नीती आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरी साठी ठेण्यात येणार आहे. प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर इलेकट्रीक वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठी वार्षिक ६०० करोड रुपये अनुदान मिळणार.

केंद्राकडून अनुदानांच्या शिफारशींना लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणार
देशात ५० गिगावॅट क्षमतेचा बॅटरी निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी नीती आयोगाने केलेल्या शिफारशींना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च आणि वित्त समितीने हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा प्रस्ताव आता केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार असून डिसेम्बर महिन्यात नीती आयोग त्यासंदर्भात लिलाव पुकारणार आहे. त्यानंतर प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात येतील.

येत्या काळात देशात इलेकट्रीक वाहनांची संख्या वाढणार आहे. त्या पार्श्ववभूमीवर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. तसेच २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प सुरु करण्याचा नीती आयोगाचा विचार आहे. हाती आलेल्या एका अहवालानुसार २०२० ते २०३० या कालावधीत देशात ६०० गिगावॅट क्षमतेच्या बॅटरीची आवश्यकता भासू शकते.

पारंपारिक आणि इलेक्ट्रीक वाहनाच्या किमतीत समतोल साधणार
भारतात येत्या काळात बॅटरी उत्पादनात अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आज घडीला प्रति किलोवॅट बॅटरीची २७६ डॉलरचा अर्थात १९८०० रुपये खर्च यतो. सध्या येत असलेला हा ७६ डॉलरपर्यंत म्हणजेच ५४५० रुपयांएवढा कमी होण्याची शक्यता आहे.

पुढच्या काही काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत घट करून पारंपरिक वाहनांइतकाच त्यांच्या किमती राखण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. देशात सध्या उपलब्ध असणाऱ्या इलेकट्रीक वाहनांच्या एकूण किमतीत बॅटरींची किंमत ५० टक्के आहे. या अनुदानानंतर इलेकट्रीक वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीत आमूलाग्र बदल होणार आहे. पारंपरिक आणि इलेकट्रीक वाहनांच्या किमती समतोल ठेवण्यासाठी केंद्रसरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –