SC / ST आरक्षणाला पुढील 10 वर्षांची ‘मुदतवाढ’, केंद्रीय कॅबिनेटकडून ‘मंजूरी’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात आरक्षणाचा मुद्दा कायमच महत्वाचा आणि संवेदनशील राहिला आहे. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, जमातीसाठी (एसी, एसटी) आरक्षण 10 वर्षांनी वाढवण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. 2009 साली देखील हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

राजकीय आरक्षण हा मुद्दा देशात महत्वाचा राहिला आहे. निवडणूकीच्या काळात या आरक्षणावर आधारित अनेक पक्षांकडून उमेदवारांची बांधणी होते. त्यामुळे हे आरक्षण राजकीय पक्ष आणि पक्षातील त्या-त्या जातीतील उमेदवार यांच्यासाठी महत्वाचे असते.

हे आरक्षण घटनेतील कमल 334 नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीमध्ये एससी, एसटी लागू करण्यात आले आहे. परंतू त्यावेळी हे आरक्षण 10 वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते, त्यानंतर 10 वर्षांनी वाढवण्यात आले त्यानंतर आणखी 10 वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दर 10 वर्षांनी हे आरक्षण वाढवण्यात येते. यूपीए सरकारने 2009 साली हे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. ही आरक्षणाची मर्यादा 25 जानेवारी 2020 पर्यंत होती. आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ही आरक्षणाची मुदत वाढवण्यात आली.

आता या मंजुरीनंतर या निर्णयाला संसदेत मंजुरी मिळवण्यात येईल. संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे आरक्षण पुढील 10 वर्षांसाठी म्हणजेच 2030 पर्यंत लागू होईल. परंतू संसदेने मंजुरी न दिल्यास पुढील विधानसभा निवडणूकीत त्याचा परिणाम दिसेल. परंतू असे होण्याची शक्यता फारच कमी असते.

Visit : policenama.com