मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – आता पत्रकार अर्णब गोस्वामी विरुद्ध अनिल देशमुख असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे येत्या दहा तारखेला महाराष्ट्र राज्यातल्या जनतेला पुन्हा एकदा न्यायालय ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे आणि उच्च न्यायालयाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केलीय. त्यानंतर पुन्हा ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात आणखी एक कलगीतुरा पाहायला मिळणार आहे.
या सुनावणीच्या अगोदर पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या वकिलांनी न्यायालयामध्ये काही ताजे पुरावे सादर केलेत. यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले आहेत. देशमुख यांनी पूर्वग्रदूषित आणि राजकीय हेतूनी प्रेरित कारवाई केली आहे, असा आरोप गोस्वामी यांच्या वकिलांनी केला आहे.
यात अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र सरकारने मे 2020 पासून ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत कशाप्रकारे गोवण्याचा प्रकार केला आहे. या संदर्भातील पुरावे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सादर केले आहेत. ज्या गुन्ह्याचा तपास न्यायालयाच्या संमतीने थांबविण्यात आलाय. हे प्रकरण बंद करण्यात आले, त्याला पद्धतशीरपणे पुन्हा उकरून काढण्याचे कारस्थान रचले आहे, असा आरोपही पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी केला आहे.
पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी दोन सबळ पुरावे सादर केल्याचा दावा केला आहे. यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कशा पद्धतीने एका नागरिकाला व एका माध्यम समूहाला गोवण्याचा कट रचला आहे, हे नमूद केलंय.
पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी केलेले दोन अर्ज पुन्हा कोर्टासमोर ठेवलेत. पहिला जामीन अर्ज हा पूर्वी सादर केलेल्या रीट पिटिशनमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती करणार आहे. कारण, पहिला अर्ज दाखल केल्यानंतर काही नवीन पुरावे समोर आलेत, असा दावा केला आहे, तर दुसरा अर्ज हा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गोस्वामी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात येणार्‍या आरोपपत्रासंदर्भातील वक्तव्यांबद्दल केला आहे.
पत्रकार अर्णब गोस्वामींतर्फे पहिला पुरावा हा अनिल देशमुखांच्या 26 मे रोजी झालेल्या मुलाखतीसंदर्भातला असून, अर्णब गोस्वामींची केस लढणार्‍या फिनिक्स लीगल या विधीविषयक कंपनीनी हे अर्ज दाखल केले आहेत.
या पहिल्या अर्जामध्ये अलिबागच्या न्यायालयाने बंद केलेला तपास पुन्हा सुरू करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी पाठवलेली पत्रे सादर केलीत. दुसर्‍या अर्जात नवीन मुद्यावर कारवाई करण्याचे कारण दाखविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अनिल देशमुख यांनी 28 नोव्हेंबरला एक विधान केले होते. त्यात अन्वय नाईक प्रकरणामध्ये कडक आरोपपत्र दाखल करण्याचे विधान त्यांनी केले होते. त्याचा आधार घेऊन नवीन जामीन अर्ज न्यायालयासमोर ठेवला आहे.
तसेच, यात नवीन आरोपपत्र दाखल करण्यापासून पोलिसांना रोखण्यात यावे, अन्वय नाईक प्रकरणाचा फेरतपास थांबविण्यात यावा आणि त्वरित जामीन द्यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज सादर केला आहे.
मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब प्रकरणात राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिगत स्वातंत्र्यावर घाला येत असेल आणि सरकार सूडबुद्धीने वागत असेल तर उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने दक्ष राहून निर्णय घेतला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
तसेच, आता पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी नवीन अर्ज सादर केला आहे. त्यामुळे आगामी 10 तारखेला होणार्‍या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.