काय सांगता ! होय, महाराष्ट्र सरकार अर्णब गोस्वामींविरूध्दच्या खटल्यात एका वकिलाला प्रति सुनावणी देतंय फी फक्त 10 लाख

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – TRP घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे (Republic TV) मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना आरोपी करणार असाल तर आधी त्यांना समन्स बजावा. गोस्वामी यांनीही पोलिसांना तपासात सहकार्य करावं असे निर्देश उच्च न्यायालयानं (High Court) मुंबई पोलिसांना (Mumbai Police) सोमवारी दिले. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठानं या तपासासंबंधीची कागदपत्रे 3 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश तपास अधिकाऱ्यांना दिले. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या बाजूनं ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी केंद्रीय मंत्री ॲड. कपिल सिब्बल हे राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत. त्यांच्यासोबत, ॲड. राहुल चिटणीस हेही बाजू मांडतील.

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी 6 ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरजी आउटलिअर मीडिया प्रा. लि आणि मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाचा तपास योग्य व निष्पक्षपणे व्हावा यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा. तसंच याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत तपासास स्थगिती द्यावी आणि याचिकाकर्त्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करू नये अशी अंतरिम मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. गोस्वामी यांच्या तर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी तर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

टीआरपी घोटाळा (TRP scam) प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) असा खटला सुरू आहे. उच्च न्यायालयात या सुनावणीसाठी राज्य सरकारच्या वतीनं ॲड, कपिल सिब्बल आणि ॲड. राहुल चिटणीस हे बाजू मांडणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून कपिल सिब्बल यांना प्रति सुनावणी उपस्थिती आणि सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी 10 लाख रुपये देण्यात येत आहे. तसंच ॲड. राहुल चिटणीस यांना प्रतिसुनावणी उपस्थिती आणि उपस्थितीपूर्वीची विचारविनिमय फी 1.5 लाख रुपये देण्यात येत आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भात 19 ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय पारीत केला आहे.