काश्मीरचे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची शिफारस, मोदी सरकारचा ‘ऐतिहासिक’ निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरसंबंधी ३७० कलम रद्द करण्याची शिफारस करणारे विधेयक संसदेत सादर केल्याने राज्यसभेत एकच हंगामा झाला आहे. मोदी सरकारने आजवरचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला असून त्यामुळे राज्यसभेत विरोधकांनी मोठा गोंधळ सुुरु केला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अपेक्षेप्रमाणे ३७० कलम रद्द करण्याची शिफारस करण्याचे विधेयक राज्यसभेत सादर केले. त्याचवेळी आणखी दोन विधेयके त्यांनी सादर केली आहे. त्यात जम्मू काश्मीरचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या राज्याचे तीन प्रशासकीय भाग करायची त्यात योजना आहे.

काश्मीरला भारतात समावून घेण्यासाठी भारत सरकार आणि काश्मीर सरकार यांच्यात जो करार झाला. त्यानंतर हे ३७० वे कलम आस्तित्वात आले आहे. याबाबत अगोदर सरकारने आम्हाला संपूर्ण माहिती द्यावी, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यातून सर्व पर्यटकांसह विद्यार्थ्यांना व अमरनाथ यात्रेतील भाविकांना काश्मीर सोडून जाण्याचा आदेश काढल्यानंतरच असा काही तरी मोठा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे, याची चर्चा सुरु होती.

फाळणीची जखम ताजी असताना आणि भारतात ‘विलीन’ होण्याऐवजी ‘सामील’ होण्याची भूमिका महाराजा हरीसिंग यांनी घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कलमाचा अंतर्भाव राज्यघटनेत करण्यात आला. लोकांना सुशासनाची, संस्कृती टिकविण्याची हमी मिळावी यादृष्टीने या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला.

कलम ३७० ची व्याप्ती आणि मर्यादा
शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेले असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन अर्थात सामीलनामा ही संकल्पना मांडली.  या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले.

सदर कलमाच्या ह्या अधिकारक्षेत्रात वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत जशा आहेत तशा स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला जसेच्या तसे लागू होत नाहीत.

आरोग्यविषयक वृत्त –