home page top 1

फारुक अब्दुल्‍लांच्या अडचणीत वाढ ! कोणत्याही खटल्याविना 2 वर्ष ‘नजर’कैदेत ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करावी अशी मागणी केली जात असतानाच सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA) अंतर्गत कारवाई केली आहे. रविवारी रात्रीच फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर PSA कलम लावण्यात आलं आहे. या कलमा अंतर्गत सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही खटला न चालवता दोन वर्षांपर्यंत नजरकैदेत ठेऊ शकतं.

एखाद्या व्यक्तिला कोणतीही सुनावणी न करता नजरकैदेत कसं ठेवता येऊ शकतं ? असा सवाल करत एमडीएमके नेता वायको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करावी अशी मागणी केली होती. मात्र ती मागणी मान्य करण्याऐवजी सरकारने अब्दुल्ला यांच्यावर रविवारी रात्री सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA) अंतर्गत कारवाई केली आहे.

वायको यांची मागणी –

तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री अण्णा दुरई यांच्या 111 व्या जयंतीनिमित्त 15 सप्टेंबर रोजी चेन्नईत एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला अब्दुल्ला येणार होते. मात्र 370 कलम हटविल्यापासून त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. त्यांना बेकायदेशीररित्या अटकेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांना भेटण्याची ऑथिरिटीकडे परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र ती मिळाली नाही.  त्यामुळे अब्दुल्ला यांना कोर्टात सादर करण्याचे केंद्राला आदेश देण्याची विनंती करावी, अशी मागणी वायको यांनी केली होती.

सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA) –

जम्मू काश्मीरमध्ये1978 रोजी शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारने लाकूड तस्करांवर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केला होता. या अंतर्गत सरकारकडे कोणत्याही व्यक्तीली खटला न चालवता दोन वर्ष नजरकैदेत किंवा ताब्यात ठेऊ शकते. एकदा चूक करणाऱ्या आरोपीला या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त सहा महिने ताब्यात ठेवलं जाऊ शकतं. मात्र वारंवार चूक करणाऱ्या आरोपीला दोन वर्षांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतरही हा कायदा अद्यापही अंमलात आहे.

Loading...
You might also like