राजकीय

आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल होईल : जेटलींची भविष्यवाणी

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन

करसंकलन आणि वृद्धीदरात वाढ होणार असल्याने आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र  व्यक्त केला आहे. सध्या रूपयाची घसरण होत असल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज वाढत आहेत. या दरवाढीमुळे देशभरात नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच इंधन दरवाढीमुळे महागाईदेखील वाढत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत, असे असताना अर्थमंत्री जेटली यांनी मात्र सर्व भिस्त भविष्यावर ढकलली आहे.
[amazon_link asins=’B077ZZ83ZS,B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b13d9113-b9a3-11e8-8d32-23bcc045bee4′]

आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली होती. या दीर्घ बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत जेटली यांनी सामान्यांना दिलासा देणारे कोणतेही तातडीचे उपाय जाहीर केले नाहीत. उलट सरकारची सर्व भिस्त भविष्यावर असल्याचेच सांगितले.

भविष्यातील आशादायक चित्र रंगवताना अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले, वित्तीय तूट कमी राखण्याचे लक्ष्य सरकार पार पाडणार आहे. आर्थिक विकासाचा दर वाढेल, प्राप्तिकर आकारणीत अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ होईल आणि जीएसटीद्वारे महसूलवृद्धी होईल. तसेच निर्गुतवणुकीत वाढ होईल आणि यामुळे आर्थिक पेच आटोक्यात राहील.
[amazon_link asins=’B07811Y98Q,B075F4QR9J’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’be3089e2-b9a3-11e8-a6ee-9b6023ecacd6′]

जेटली म्हणाले, करमहसूलात मोठी वाढ होत असल्याने आणि निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यात वाढ केली जाणार असल्याने एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट राखण्याचे उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. चलनफुगवटा बहुतांश आटोक्यात असल्याने आर्थिक वृद्धीदर अपेक्षेपेक्षा जास्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षांसाठी ७.२ टक्के ते ७.५ टक्के इतका वृद्धीदर गृहित धरण्यात आला होता. प्रत्यक्षात त्यात आणखी वाढ होईल, असा दावा जेटली यांनी केला.

काळ्या पैशाविरोधातील सरकारची ठोस कारवाई आणि निश्चलनीकरणामुळे करसंकलनात भरीव वाढ झाली आहे. प्राप्तिकर संकलनातही मोठी वाढ झाली आहे. वस्तू आणि सेवा कराची प्रणाली सुरळीत झाली असून त्याद्वारेही महसूलवाढ होत आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर चिंतेचे कारण उरणार नाही. अर्थसंकल्पीय खर्चाला कोणत्याही परिस्थितीत कात्री लावली जाणार नाही. कारण आर्थिक विकासासाठी या तरतुदींनुसारचा विनियोग अनिवार्य असतो. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ४४ टक्के खर्च झाला आहे आणि या वित्तीय वर्षांअखेरीपर्यंत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे जेटली म्हणाले.