मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठविणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर काँग्रेसचे नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर देत टोला लगावला आहे. सत्ता गेल्याचे नैराश्य, पुन्हा सत्ता मिळत नसल्याची हतबलता आणि मराठा आरक्षणाच्या ‘फुलप्रुफ’तेचा सर्वोच्च न्यायालयात भांडाफोड झाल्याने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला आहे. पाटील हे सतत बेताल विधान करीत असून, त्यांनी चांगले मानसिक उपचार घेण्याची नितांत गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सत्ता गेल्याचे नैराश्य, पुन्हा सत्ता मिळत नसल्याची हतबलता आणि मराठा आरक्षणाच्या 'फुलप्रुफ'तेचा सर्वोच्च न्यायालयात भंडाफोड झाल्याने आ. चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ते बेताल विधाने करीत असून त्यांनी चांगले मानसिक उपचार घेण्याची नितांत गरज आहे.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 14, 2021
मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते बोलत होते. भाजपला सत्ता गेल्याचे नैराश्य होतेच. सतत तारखा देऊन महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होत नसल्याने हतबलताही आलेली होती. वरुन मराठा आरक्षणाबाबत भाजपने केलेल्या खोट्या दाव्याचा सर्वोच्च न्यायालयानेच भंडाफोड केला. त्यामुळे आमदार चंद्रकांत पाटील सैरभैर झाले आहेत. या प्रचंड ताणतणावामुळे नेमके काय बोलावे हे कळेनासे झाल्याने शब्द निवडताना सतत त्यांचा तोल सुटतो. पण योग्य मानसिक उपचारातून या समस्येवर नक्कीच मार्ग निघू शकेल, अशी मला अपेक्षा असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
प्रचंड ताणतणावामुळे आ. चंद्रकांत पाटील सैरभैर झाले आहेत. नेमके काय बोलावे हे कळेनासे झाल्याने शब्द निवडताना सतत त्यांचा तोल सुटतो आहे. पण योग्य मानसिक उपचारातून या समस्येवर नक्कीच मार्ग निघू शकेल, अशी मला अपेक्षा आहे.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 14, 2021
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील ?
दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास पढाकार घेण्याच्या ऐवजी निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून त्यावर किमान पंधार दिवस खर्च करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि राज्याचा मराठा आरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहिला तरी गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला जाण्याबद्दल उपाय करावा लागेल. एक तर पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून या मुद्यावर अनुकूल आदेश मिळवावा लागेल किंवा राज्य सरकारला मराठा समाज मागस असल्याचा नव्याने अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घ्यावा लागेल. त्यासाठी मुळात मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. आघाडी सरकार मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण कायदेशीर पाऊन उचलण्याच्या ऐवजी राज्यपालांना निवेदन देण्यासारख्या प्रकारांनी केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते.