विद्यापीठाच्या वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारविरोधी चळवळीध्ये सहभाग घेण्यास निर्बंध, अशोक चव्हाण म्हणाले…

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारविरोधी चळवळीमध्ये सहभाग घेण्यास निर्बंध घालण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या विचारांची आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. ही सरकारचीच दडपशाही असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. पुणे विद्यापीठाने शुक्रवारी (दि. २६) या संदर्भात परिपत्रक काढून हे प्रतिबंध विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आले आहेत.

परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा सरकारविरोधी घडामोडीमध्ये सहभागी होता येणार नाही. तसे विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. अगर विद्यार्थ्याने निर्बंधाचे उल्लंघन केल्यास त्या विद्यार्थ्याला वसतीगृहातून बाहेर काढले जाणार आहे. हा प्रकार म्हणजे सरकारविरोधात असलेला प्रवाह दडपून टाकण्यासारखा असल्याचे मत व्यक्त करून अशोक चव्हाण यांनी यावर आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

विद्यापिठे राजकीय नेतृत्वाचे उगमस्थान

सध्याच्या सरकारला भाजपा वगळता अन्य कोणतीही विचारधारा बळकट होऊ द्यायची नाही. विद्यापीठे हे नेहमीच राजकीय नेतृत्वाची आणि वैचारिक मंथनाची उगमस्थाने राहिली आहेत. त्यामुळे भाजपा राजकीय विरोधी मतप्रवाह विद्यापीठाच्या स्तरातूनच उखडून टाकण्या प्रयत्न करत असून त्यामुळेच असे निर्बंध लादण्यात आले असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.

परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे

भारतीय संविधानाने नागरिकांना विचार आणि मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. या संवैधानिक अधिकाराचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या या परिपत्राकामुळे वसतीगृहाला मुकावे लागणार आहे. वसतीगृहात राहणारे विद्यार्थी १८ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे म्हणजेच त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त नागरिक आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाने लादलेले हे प्रतिबंधक संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे संबंधित परिपत्रक तातडीने मागे घेण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –